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Introduction to Chief Minister Kisan Yojana Agriculture is the backbone of India, and farmers depend heavily on government support for financial stability, better crop production, and access to modern resources. The Chief Minister Kisan Yojana introduced by various state governments aims to

किसानों को राहत देते हुए गेहूं और जौ की खेती करने वालों को बीज पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है हरियाणा सरकार ने। सरकार का उद्देश्य इस योजना के ज़रिए बेहतर बीजों का उपयोग बढ़ाना, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना और

भारत सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये संशोधन लंबे समय

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा और लाभदायक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। इस संशोधन के अनुसार अब

भारत में खेती को और अधिक आधुनिक, आसान और लाभदायक बनाने के लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy on Agricultural Equipment) प्रदान करती है। ट्रैक्टर, पावर टिलर, रीपर, सीड ड्रिल, रोटावेटर जैसे कई उपकरणों की खरीद पर किसानों को

हरियाणा सरकार ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देने के लिए "दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना" को एक मजबूत प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया है। वर्ष 2025 में, यह योजना राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए

Are you running a small business or thinking about launching one, but don't have enough money? The Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) is your solution. It's a government-backed loan program that makes it easier for micro and small business owners to receive

देश के किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में कुल ₹6,000 राशि की आर्थिक सहायता देती है। इस राशि को सरकार साल में तीन बार ₹2,000 की किस्त के रूप में

केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। अब फॉस्फोरस और सल्फर आधारित उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर ₹37,952 करोड़ कर दी गई है। यह पिछले रबी सीजन के ₹24,000 करोड़ की तुलना में लगभग ₹14,000 करोड़

उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने की समस्या का हल निकालने के लिए एक नई और अनोखी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अब अपनी पराली सरकार को देंगे और बदले में उन्हें गोबर की बनी खाद मिलेगी। इससे