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भारत में खेती को और अधिक आधुनिक, आसान और लाभदायक बनाने के लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy on Agricultural Equipment) प्रदान करती है। ट्रैक्टर, पावर टिलर, रीपर, सीड ड्रिल, रोटावेटर जैसे कई उपकरणों की खरीद पर किसानों को

हरियाणा सरकार ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देने के लिए "दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना" को एक मजबूत प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया है। वर्ष 2025 में, यह योजना राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए

Are you running a small business or thinking about launching one, but don't have enough money? The Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) is your solution. It's a government-backed loan program that makes it easier for micro and small business owners to receive

देश के किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में कुल ₹6,000 राशि की आर्थिक सहायता देती है। इस राशि को सरकार साल में तीन बार ₹2,000 की किस्त के रूप में

केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। अब फॉस्फोरस और सल्फर आधारित उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर ₹37,952 करोड़ कर दी गई है। यह पिछले रबी सीजन के ₹24,000 करोड़ की तुलना में लगभग ₹14,000 करोड़

उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने की समस्या का हल निकालने के लिए एक नई और अनोखी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अब अपनी पराली सरकार को देंगे और बदले में उन्हें गोबर की बनी खाद मिलेगी। इससे

किसानों के लिए खुशखबरी! कृषि विभाग ने ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर विभिन्न आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, श्रेडर/मल्चर, बेलर, हे रेक/स्ट्रॉ रेक और स्लेशर जैसे उन्नत यंत्रों के

सरकार ने किसानों की खेती को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, श्रेडर/मल्चर, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, बेलर, हे रेक/स्ट्रॉ रेक एवं स्लेशर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए

किसानों की खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाएं और अनुदान प्रदान करती है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर अब श्रेडर/मल्चर, रीपर (ट्रैक्टर चलित) एवं रीपर (स्वचालित) जैसे कृषि यंत्रों के

किसानों के लिए एक बार फिर खुशखबरी है। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर रोटोकल्टीवेटर और मिनी दाल मिल कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह आवेदन 18 जुलाई 2025 से शुरू हो