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उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने की समस्या का हल निकालने के लिए एक नई और अनोखी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अब अपनी पराली सरकार को देंगे और बदले में उन्हें गोबर की बनी खाद मिलेगी। इससे

किसानों के लिए खुशखबरी! कृषि विभाग ने ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर विभिन्न आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, श्रेडर/मल्चर, बेलर, हे रेक/स्ट्रॉ रेक और स्लेशर जैसे उन्नत यंत्रों के

सरकार ने किसानों की खेती को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, श्रेडर/मल्चर, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, बेलर, हे रेक/स्ट्रॉ रेक एवं स्लेशर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए

किसानों की खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाएं और अनुदान प्रदान करती है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर अब श्रेडर/मल्चर, रीपर (ट्रैक्टर चलित) एवं रीपर (स्वचालित) जैसे कृषि यंत्रों के

किसानों के लिए एक बार फिर खुशखबरी है। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर रोटोकल्टीवेटर और मिनी दाल मिल कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह आवेदन 18 जुलाई 2025 से शुरू हो

केंद्र सरकार ने एक नई योजना – प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 36 अलग-अलग योजनाओं को जोड़कर एक बड़ी योजना बनाई गई है, जिसमें हर साल (6 साल तक) 24,000 करोड़ रुपये खर्च किए

अगर आप आधुनिक खेती के लिए कृषि यंत्र खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से किसान अब मल्टी क्राप प्लांटर, स्ट्रा रीपर, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर और

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को धान की खेती करने पर हर हेक्टेयर पर ₹4000 की आर्थिक सहायता दी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब राज्य में कृषि आधारित उद्योग लगाने वाले किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही, ऐसी इंडस्ट्रीज़ से जुड़े कारखानों एवं फैक्ट्रीज की

In India, farming is becoming more advanced and beneficial for the farmers. The main reason for this is the Agricultural Infrastructure Fund (AIF). The central government initiated this scheme to support village companies, businesses, and farmers. It also provides them with profits