डीएपी और सल्फर खादों पर सरकार ने बढ़ाई सब्सिडी

केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। अब फॉस्फोरस और सल्फर आधारित उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर ₹37,952 करोड़ कर दी गई है। यह पिछले रबी सीजन के ₹24,000 करोड़ की तुलना में लगभग ₹14,000 करोड़ ज्यादा है। सरकार का यह कदम किसानों को महंगे उर्वरकों से राहत देने और खेती की लागत घटाने के उद्देश्य से उठाया गया है। 

नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी। इसका उद्देश्य किसानों को किफायती दरों पर डीएपी (DAP fertilizer), एनपीकेएस और अन्य उर्वरक उपलब्ध कराना है, ताकि खेती की लागत घटे और उत्पादन बढ़े। फिलहाल देश के कई राज्यों में रबी फसलों - गेहूं, सरसों और चना, की बुवाई शुरू हो चुकी है।

उर्वरकों पर नई सब्सिडी दरें

• फॉस्फेट (P) पर सब्सिडी: ₹43.60 से बढ़ाकर ₹47.96 प्रति किलोग्राम
• सल्फर (S) पर सब्सिडी: ₹1.77 से बढ़ाकर ₹2.87 प्रति किलोग्राम
• नाइट्रोजन (N) और पोटाश (K) की दरें पूर्ववत रहेंगी, ₹43.02 और ₹2.38 प्रति किलोग्राम।

उर्वरकों सब्सिडी से किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

फॉस्फोरस और सल्फर के दामों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 10% बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार की इस बढ़ी हुई सब्सिडी से किसानों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। बाजार में उर्वरकों की कीमतें स्थिर रहेंगी और किसानों को सीधे राहत मिलेगी।

क्या है एनबीएस (Nutrient Based Subsidy) योजना?

सरकार की यह सब्सिडी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत दी जाती है, जो अप्रैल 2010 से लागू है। इसके तहत सरकार उर्वरक कंपनियों को प्रति किलोग्राम पोषक तत्व पर तय राशि देती है, ताकि वे किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक बेच सकें।

इसके अलावा, सरकार परिवहन और वितरण पर मालभाड़ा सब्सिडी भी देती है, जिससे देश के दूरदराज इलाकों में भी किसानों को समय पर और उचित दाम पर उर्वरक मिल सकें।

निष्कर्ष

सरकार का यह फैसला किसानों के लिए राहत की खबर है। बढ़ी हुई सब्सिडी से खेती की लागत घटेगी, उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ेगी और रबी सीजन में उत्पादन को नई गति मिलेगी।

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