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Are you looking for the best central government scheme in India? We’re here to help. Below, you will find the best 27 central government schemes in India that farmers can avail of to get some financial help and ease down their farming

सरकार ने कृषि यंत्रों पर 50% तक की सब्सिडी का ऐलान कर किसानों के लिए एक बड़ी राहत दी है। यह योजना किसानों को आधुनिक तकनीक से लैस कृषि यंत्र खरीदने और उनके कृषि उत्पादन में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करती

A Rs. 750 crore fund called AgriSure has been introduced to support agriculture startups. Not only this, a new portal called Krishi Nivesh Portal has also been launched to speed up investment approval. On 4 September 2024, Union Agriculture Minister Mr. Shivraj

सरकार 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने पर सब्सिडी दे रही है। जो किसान कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने में इच्छुक हैं वो इस सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते है। ऐसी और सब्सिडी के बारें में सबसे पहले जानने के लिए ट्रैक्टरज्ञान के

पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को मिल रहीं है सिंचाई यंत्रों को खरीदने के लिए 60% तक की सब्सिडी। 14 जून 2024 दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुके है आवेदन।अगर आप इस सब्सिडी का फ़ायदा उठाना चाहतें हैं तो

भारत सरकार किसानों की हर संभव मदद करना चाहती है इसी लिए वो समय-समय पर कृषि से जुड़े उपकरणों और ज़रूरत की चीज़ो की खरीदारी के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाती है। पर क्या आपको पता है कि कुछ वेबसाइट इसी सब्सिडी की

अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पीएम किसान योजना का लाभ उठाने वाले किसान हैं और इस योजना की 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे तो आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है क्योंकि जल्द ही इसकी 17वीं किस्त किसानों

किसानो की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए सरकार के अब सोलर पम्प पर भी सब्सिडी देने की घोषणा की है। सरकार 54,000 सोलर पम्प को सब्सिडी के तहत एक किफायती कीमत पर किसानों को उपलब्ध कराएगी। अगर आप ने सब्सिडी के

इस साल हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से खेतों में खड़ी कच्ची गेहूं, जौ, चना, सरसों और अन्य कईं तरह की फसलों को काफी नुक्सान हुआ है। और इस नुकसान की पूर्ति और किसानों के समर्थन के लिए सरकार ने

अगर आप सरसों, चना, मसूर की खेती करने वाले किसान हैं तो आपके पास अपनी मेहनत का सही मूल्य पाने का एक सुनहरा मौका हैं क्योंकि इन फसलों को उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिलाने के लिए राज्य सरकार ने पंजीकरण शुरू