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रबी उपार्जन भावांतर भुगतान योजना पंजीयन का आंरभ

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गेहूं, चना, सरसों एवं अन्य रबी की फसल का रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है जल्दी रजिस्ट्रेशन कराये

गेहूं, चना, सरसों, मसूर एवं अन्य फसलों में 2019-2020 की 2020-2021 में एमएसपी में वृद्धि की गई  है ? एमएसपी के निर्धारण में उत्पादन पर लागत एक प्रमुख कारक है। रबी फसलों के लिए आरएमएस 2020–21 के इस वर्ष के एमएसपी में इस वृद्धि से किसानों को औसत लागत उत्पादन पर 50 प्रतिशत ज्यादा वापसी (कुसुम को छोड़कर) मिलेगा । भारत में औसत लागत उत्पादन के वनस्पति गेहूं के लिए वापसी 109 प्रतिशत, जौ के लिए 66 प्रतिशत, चना के लिए 74 प्रतिशत, मसूर के लिए 76 प्रतिशत सफेद सरसों के लिए 90 प्रतिशत है । यह वृद्धि रुपयो में इस तरह हैं – मसूर में 325 रुपये, सरसों में 225 रुपये, गेहूं में 85 रुपये, जौ में 85 रुपये, चना में 255 रुपये की वृद्धि की गई है।

भावान्तर योजना जिसे हमने पिछले ब्लॉग में बताया है।


प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी रबी उपार्जन पंजीयन आरभं हो गया, रबी की फ़सलों मे भावांतर योजना मे शामिल फसलें:- गेहूं, चना, सरसों,मसूर इत्यादि हैं। रबी  की फ़सलों मे समर्थन मूल्य मे आने वाली फसलें :- गेहूं, चना, सरसों,मसूर इत्यादि

पंजीयन कराने के लिये, निचे दिए गए माध्यमों की मदद से पंजीयन करवा सकते हैं।
1. एम.पी किसान ऐप (राजस्व विभाग)
2. 
ई-उपार्जन मोबाइल ऐप
3. 
ई-उपार्जन पोर्टल पर (पब्लिक डोमेन में)
4. 
विगत खरीफ के 1095 उपार्जन केंद्रों पर

​पंजीकरण के लिए जरुरी दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. 
समग्र आईडी
3. 
बैंक की किताब
4. 
मोबाइल नँबर
5. 
खेती की किताब ( जो लोग किराये से खेती करते है उनके लिए शपथ पत्र )

​किसानो को होने वाला लाभ
1. इसमें किसानो को सही और बाजार भाव से अधिक राशि प्राप्त होती है, जो की प्राइवेट बाजार की तुलना में अधिक होती है । जिससे की किसान अपनी लागत का मेहनताना सही और सुरुचित रूप में प्राप्त कर पाता है।
2. 
इसमें आपका पैसा आपके खाते में आता है | जो की सुरक्षा की दृष्ठि से बहुत ही अच्छा है।
3. 
किसान को बैंक खाता एवं मोबाइल नंबर में OTP आधारित सशोंधन की सुविधा।

​कुछ ध्यान रखने योग्य बात
1. पंजीयन नंबर संभाल कर रखे  जिससे आपको मंडी में फसल बेचते समय आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा।
2. 
अपनी फसल जमा करने के बाद ऑपरेटर से रसीद जरूर ले और अपने पास सुरक्षित रखे।

भावांतर योजना के बारे मे किसानों की समस्याओं का उत्तर देने के लिए राज्य सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया है, सभी किसान 0755-2550495 पर सुबह 7 से रात 11 बजे तक अपनी समस्या के बारे मे पूंछ सकते है। किसी भी शिकायत और समस्या होने पर सी.एम.हेल्पलाइन 181 पर संपर्क कर सकते हैं।

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अब समय आ गया है रबी की फसल, सरसों की बुवाई का

खरीफ उपार्जन मध्य प्रदेश भावांतर भुगतान योजना पंजीयन की अंतिम तारीख

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