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अब सोलर पंप पर मिलेगी 90% सब्सिडी

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ट्रैक्टर ज्ञान द्वाराNov 20, 2025 11:12 AM
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टेबल ऑफ कंटेंट

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा और लाभदायक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। इस संशोधन के अनुसार अब किसानों को सोलर पंप लगाने पर 90% तक सब्सिडी मिलेगी। यह कदम किसानों की सिंचाई लागत कम करने और बिजली पर निर्भरता घटाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।

क्या है नई सोलर पंप सब्सिडी व्यवस्था?

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि नई व्यवस्था में किसानों के लिए सोलर पंप क्षमता में लचीलापन बढ़ाया गया है। अब किसान अपने स्वीकृत एचपी से एक क्षमता अधिक का सोलर पंप चुन सकेंगे।

सोलर पंप सब्सिडी नई क्षमता विकल्प इस प्रकार हैं

  • 3 HP के अस्थायी विद्युत कनेक्शन वाले किसान अब 5 HP सोलर पंप का विकल्प ले सकेंगे।
  • 5 HP के अस्थायी विद्युत कनेक्शन वाले किसान 7.5 HP सोलर पंप का विकल्प चुन सकेंगे।

यह सुविधा उन किसानों के लिए बेहद उपयोगी होगी जिन्हें अधिक जल स्रोतों की आवश्यकता है और जो भविष्य में बड़े स्तर पर सिंचाई करना चाहते हैं।

कौन-कौन उठा सकेगा सोलर पंप योजना का लाभ?

योजना के प्रथम चरण में निम्न किसान लाभ के पात्र होंगे:

  • अस्थायी (टेम्परेरी) विद्युत कनेक्शन वाले किसान
  • वे किसान जिनके खेत अभी अविद्युतीकृत हैं (जहां बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं है)

यह बदलाव उन किसानों के लिए राहत लेकर आया है जो बिजली कटौती या अनियमित सप्लाई की वजह से सिंचाई में परेशानी झेलते थे। सोलर पंप से वे बिना रुकावट सिंचाई कर सकेंगे।

क्यों महत्वपूर्ण है सोलर पंप सब्सिडी में ये फैसला?

  • 90% सब्सिडी से किसानों की जेब पर बोझ काफी कम होगा।
  • सौर ऊर्जा से सिंचाई करने पर बिजली बिल नहीं आएगा।
  • खेती अधिक टिकाऊ और लागत-कम हो जाएगी।
  • बड़े HP वाले पंप के विकल्प मिलने से सिंचाई क्षमता बढ़ेगी।
  • अविद्युतीकृत क्षेत्रों के किसान भी आधुनिक सिंचाई से जुड़ सकेंगे।

निष्कर्ष

यह योजना किसानों को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बढ़ती लागत और बिजली संकट के बीच, सोलर पंप किसानों के लिए एक स्थायी और किफायती समाधान हैं। 90% सब्सिडी किसानों के लिए इसे और भी सुलभ बना देगी। आने वाले समय में यह योजना प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय सुधारने में अहम भूमिका निभाएगी।

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