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किसानों के लिए एक बार फिर खुशखबरी है। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर रोटोकल्टीवेटर और मिनी दाल मिल कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह आवेदन 18 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं, जिनका लाभ मध्यप्रदेश के किसान उठा
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को धान की खेती करने पर हर हेक्टेयर पर ₹4000 की आर्थिक सहायता दी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब राज्य में कृषि आधारित उद्योग लगाने वाले किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही, ऐसी इंडस्ट्रीज़ से जुड़े कारखानों एवं फैक्ट्रीज की
कृषि कार्यों में मॉडर्न इंप्लीमेंट का उपयोग आज के समय की आवश्यकता बन चुका है। इसी दिशा में किसानों को राहत देते हुए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से तीन प्रमुख कृषि यंत्रों – डायरेक्ट राइस सीडर (DSR), ब्रॉड बेड फरो-प्लांटर
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए खेती में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण इम्प्लीमेंट्स चॉफ कटर (ट्रैक्टर/इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला), मिनी दाल मिल, और मिलेट मिल के आवेदन अपनी वेबसाइट https://farmer.mpdage.org/ पर खोल दिए हैं। यह पहल किसानों को एडवांस्ड कृषि इम्प्लीमेंट्स
मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने एक स्पेशल स्कीम शुरू की है, जिसके अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर के ऑपरेटर हैप्पी या सुपर सीडर खरीदने पर सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। यह स्कीम मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को अपनाने और किसानों की इनकम बढ़ाने
धान की फसल के अधिक क्षेत्रफल वाले 13 जिलों में ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत, किसान 30 अक्टूबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर सब्सिडी
सरकार ने कृषि यंत्रों पर 50% तक की सब्सिडी का ऐलान कर किसानों के लिए एक बड़ी राहत दी है। यह योजना किसानों को आधुनिक तकनीक से लैस कृषि यंत्र खरीदने और उनके कृषि उत्पादन में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करती
सरकार 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने पर सब्सिडी दे रही है। जो किसान कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने में इच्छुक हैं वो इस सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते है। ऐसी और सब्सिडी के बारें में सबसे पहले जानने के लिए ट्रैक्टरज्ञान के
अगर आप सरसों, चना, मसूर की खेती करने वाले किसान हैं तो आपके पास अपनी मेहनत का सही मूल्य पाने का एक सुनहरा मौका हैं क्योंकि इन फसलों को उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिलाने के लिए राज्य सरकार ने पंजीकरण शुरू
ई -कृषि अनुदान भारतीय किसानों को सही सहायता पहुँचाने का हर भरसक प्रयास करती हैं। यह विभाग कृषि उत्पादन, कृषि तकनीक, किसानों की शिक्षा और प्रशिक्षण, कृषि बजट आवंटन, जलवायु और मौसम सम्बन्धित जानकारी प्रदान करता है और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं
