दलहन प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट लगाने पर, सरकार दे रही 33% सब्सिडी

मध्यप्रदेश सरकार अब राज्य को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश भर में 55 नई प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट्स स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

भारत सरकार ने इस मिशन के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली यूनिट्स के लिए भारी सब्सिडी का प्रावधान रखा है। योजना की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:

• प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना पर 33% अनुदान (ग्रांट) दिया जाएगा।
• अधिकतम अनुदान राशि ₹25 लाख तक हो सकती है।
• यह सहायता उन प्रोड्यूसर को मिलेगी जो आधुनिक मशीनों के माध्यम से दालों की प्रोसेसिंग और उनकी पैकिंग का काम करेंगे।

मशीनों की कैपेसिटी और मापदंड

वर्तमान में, कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के पास 300 किग्रा प्रति घंटा की कैपेसिटी वाली यूनिट्स के निर्माता रजिस्टर्ड नहीं हैं। इसीलिए डिपार्टमेंट ने नए निर्माताओं को इनवाइट किया है ताकि वे यह निर्धारित क्षमता उपलब्ध करा सकें।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

यदि आप एक दाल निर्माता हैं और इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो आपको डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 

• डिपार्टमेंट ने सभी इच्छुक निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें ताकि योजना को टाइम से इम्प्लीमेंट किया जा सके। 
• योजना में रजिस्टर करने के लिए इस लिंक पर https://www.mpdage.org/Registration/Frm_userlogin_ForRegistration.aspx क्लिक करें। 
• अधिक जानकारी के लिए संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह योजना न केवल किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम दिलाने में मदद करेगी, बल्कि प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। दालों की प्रोसेसिंग स्थानीय स्तर पर होने से लागत कम होगी और मध्यप्रदेश 'दाल उत्पादन' में देश का अग्रणी राज्य बनेगा।