भारत की पहली किसान रेल से होंगे किसानों को ये बड़े फ़ायदे।

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भारत की पहली किसान रेल से होंगे किसानों को ये बड़े फ़ायदे।

भारत की पहली किसान रेल से होंगे किसानों को ये बड़े फ़ायदे। image

ट्रैक्टर ज्ञान द्वाराAug 10, 2020 08:07 AM

भारतीय रेलवे और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 7 अगस्त को खेतों, बाजारों और उपभोक्ताओं को जोड़ने की दिशा में भारत की पहली किसान रेल चलाई है। इस ट्रेन से मुख्यत: उन कृषि उत्पादों की ढुलाई की जाएगी जो जल्दी खराब हो जाते है, यह पहली बहू सामग्री ट्रेन है जो विभिन्न फल और सब्जियों का सुगम परिवहन सुनिश्चित करेगी।

कहां-कहां से गुजरेगी ये ट्रेन?

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पियूष गोयल ने मिलकर वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद ट्रेन सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर स्टेशन के लिए रवाना हो गई। नाशिक रॉड, मनमाड़, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित उपाध्याय जं और बक्सर ट्रेन के सफर में आने वाले हॉल्ट स्टेशन है। ट्रेन का 1,519 किलोमीटर का सफर कुल 32 घंटे का निर्धारित किया गया है।

क्या खास है इसमें।

● ट्रेन सफर में आने वाले सभी स्टेशन पर फलों और सब्जियों की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए रुकेगी।

● ट्रेन में रेफ्रिजरेटेड कोच लगे है, यानी ट्रेन कंटेनर फ्रिज की तरह होंगे जिससे समान खराब ना हो।

● इस ट्रेन को ने 17 टन की क्षमता के साथ नए डिजायन के रूप में निर्मित करवाया गया है।

बता दें इस तरह की ट्रेन चलाने का पहला प्रस्ताव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2009 में रखा और इस वर्ष नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी। इस ट्रेन को किसानों के लिए बहुत लाभकारी समझा जा रहा है क्योंकि इसकी मदद से किसानों को अपने उत्पादन बेचने के लिए नया बाज़ार मिलेगा। वो समान जिनके जल्दी खराब होने की संभावना होती उन्हें किसानों को अपने आस पास के बाज़ार में ही बेचना पड़ता है, लेकिन अब किसान ये समान उस बाज़ार तक भी पहुंचा पाएंगे जहां इसकी ज्यादा मांग है।

2022 तक किसानों की आय दुगनी करने में इस योजना को सरकार के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है, पर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार को अभी इस तरह की और भी योजनाओं की जरूरत है। साथ ही किसान अगर योजनाओं के प्रति जागरूक रहते है तो सरकार को इसमें सहायता मिलेगी और किसानों का निश्चित तौर पर फायदा होगा।

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