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इन सर्दियों में खाद के दामों में आ सकता है उछाल — जानिए क्यों

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ट्रैक्टर ज्ञान द्वाराOct 24, 2025 12:28 PM
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टेबल ऑफ कंटेंट

भारत रबी (सर्दियों) की फसल के महत्वपूर्ण सीजन से पहले खाद की ऊंची कीमतों के लिए तैयारी कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने 15 अक्टूबर से यूरिया और विशेष खादों का निर्यात रोक दिया है। एक वरिष्ठ उद्योग अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

चीन ने हाल ही में 15 मई से 15 अक्टूबर तक बढ़े हुए निरीक्षण के साथ खाद निर्यात फिर से शुरू किया था, लेकिन अब उसने आगे के आदेश तक निर्यात की इस खिड़की को निलंबित कर दिया है। इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक बाजारों पर भी पड़ेगा। इस निलंबन में टीएमएपी (तकनीकी मोनोअमोनियम फॉस्फेट) जैसी विशेष खादें और एडब्लू जैसे यूरिया-समाधान उत्पाद, साथ ही डीएपी और यूरिया जैसी पारंपरिक खादें शामिल हैं।

विशेष खादों की कीमतों में 10-15% तक की बढ़ोतरी का अनुमान

fertilizers price may see a s8rye

सॉल्युबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन (एसएफआईए) के अध्यक्ष राजीब चक्रवर्ती ने पीटीआई-भाषा को बताया, "चीन ने 15 अक्टूबर से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के बाजार के लिए निर्यात की खिड़की बंद कर दी है।" उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि यह निर्यात निलंबन अगले 5-6 महीनों के लिए होगा।"

भारत अपनी लगभग 95 प्रतिशत विशेष खादों, जिनमें टीएमएपी जैसे फॉस्फेट और एडब्लू जैसे उत्सर्जन-नियंत्रण तरल पदार्थ शामिल हैं, का आयात चीन से करता है। चक्रवर्ती ने कहा कि चीन के निर्यात प्रतिबंधों के कारण विशेष खादों की कीमतों, जो पहले से ही असामान्य रूप से उच्च स्तर पर हैं, में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

भारत में हर साल लगभग 250,000 टन विशेष खादों की खपत होती है, जिसमें से 60-65 प्रतिशत का इस्तेमाल रबी के सीजन में होता है, जो अक्टूबर से मार्च तक चलता है। उद्योग के अधिकारी ने कहा कि चल रहे रबी सीजन के लिए मांग पूरी करना कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि व्यापारियों ने पहले ही वैश्विक व्यापारिक एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है, हालांकि कीमतें प्रभावित होंगी।

चक्रवर्ती ने कहा, "अगर चीन के निर्यात प्रतिबंध मार्च 2026 के बाद भी जारी रहते हैं, तो यह चिंता का विषय होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि इस साल बेहतर पानी की उपलब्धता के कारण रबी का सीजन मार्च तक चल सकता है। उन्होंने बताया कि भारत के पास चिली और क्रोएशिया जैसे वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत हैं, लेकिन सिर्फ एक या दो उत्पादों के लिए।

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