अमेरिका से मक्का आयात की खबर से गिरते दाम, क्या बढ़ेगी किसानों की मुश्किल?
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हाल ही में भारत सरकार द्वारा अमेरिका से मक्का आयात की संभावना पर विचार किए जाने की खबरें सुर्खियों में हैं। इस खबर ने देश के मक्का उत्पादक किसानों के बीच चिंता और अस्थिरता पैदा कर दी है। मंडियों में मक्का के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से 600 रुपये नीचे आ गए हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति गंभीर संकट में है।
मक्का की कीमतों में गिरावट और किसानों की परेशानी
मक्का कभी उर्जा-दाता फसल के तौर पर उभरती थी, लेकिन अब किसान इसकी लागत से भी कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हैं। भारत सरकार द्वारा 2400 रुपये प्रति क्विंटल का MSP घोषित किया गया है, जबकि हाल ही में मंडियों में इसका भाव 1823.53 रुपये तक गिर गया। मध्य प्रदेश, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है, वहां कई मंडियों में मक्का की कीमतें 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक रह गईं—जो MSP की आधी है। देवास की खातेगांव मंडी में भाव 1196.5 रुपये और सीहोर जिले की नसरुल्लागंज मंडी में 1121 रुपये दर्ज हुए। इसी तरह राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी दाम MSP से सैकड़ों रुपये कम मिल रहे हैं।
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आयात की वजह से भारतीय कृषि पर संकट
कृषि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर आयात की अनुमति दी गई, तो भारतीय किसानों को और बड़ा झटका लगेगा। आयात के प्रबल संकेत से ही बाजार में भाव धराशायी हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में उचित कीमत मिलने के कारण मक्का की खेती का क्षेत्र भारत में बढ़ा था। साल 2020-21 में जहां 98.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती थी, वही 2024-25 में बढ़कर 120.17 लाख हेक्टेयर हो गया। इसी तरह उत्पादन भी बढ़कर 422.81 लाख मीट्रिक टन हो गया। लेकिन यदि आयात हुआ, तो भारत के किसानों को नुकसान होगा, जिससे वे मक्का की खेती से मुंह मोड़ सकते हैं। इससे देश दलहन-तिलहन की तरह मक्का के लिए भी आयात-निर्भर बन सकता है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका का मक्का उत्पादन हिस्सा 35% है, जबकि भारत की हिस्सेदारी मात्र 3% ही है।
निष्कर्ष
मक्के के दाम गिरने और आयात की आहट ने भारतीय किसानों को अस्थिरता और घाटे के संकट में पहुंचा दिया है। सरकार को चाहिए कि किसानों के हितों की रक्षा करते हुए नीति बनाए, ताकि देश की खाद्य सुरक्षा और रोजगार दोनों कायम रह सकें। भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा और आयात के कदमों से पहले देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के दीर्घकालिक हितों का गंभीरता से मूल्यांकन करना आवश्यक है।
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