ट्रैक्टर उद्योग की मांग: TREM-V मानकों की समय सीमा 2028 तक बढ़ाई जाए

ट्रैक्टर उद्योग भारतीय कृषि के केंद्र में है, और देश के लाखों किसान छोटे और मध्यम आकार के ट्रैक्टरों पर निर्भर रहते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा TREM-V नामक नए एमिशन (उत्सर्जन) मानकों को लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इन मानकों के अनुसार, 25 से 50 हॉर्सपावर (HP) क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर भी सख्त उत्सर्जन मापदंड लागू होने वाले हैं।

TREM-V मानकों की आवश्यकता

TREM-V मानकों को लागू करने का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और प्रदूषण को कम करना है। इससे ट्रैक्टरों के डीजल इंजन से निकलने वाले हानिकारक धुएँ और गैसों में कमी आने की उम्मीद है। यद्यपि बड़े ट्रैक्टरों के लिए ये नियम पहले ही लागू हो गए हैं, लेकिन छोटे ट्रैक्टर जिन्हें आम तौर पर छोटे और सीमांत किसान उपयोग करते हैं, उनके लिए इन मानकों को लागू करना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

ट्रैक्टर उद्योग की चुनौतियाँ और माँग

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि अगर TREM-V मानकों को 2025 में ही लागू कर दिया गया, तो 25-50 HP श्रेणी वाले ट्रैक्टरों की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, जो पहले ही महंगाई और खेती की लागत से परेशान हैं। ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों का कहना है कि तकनीकी बदलावों और उत्पादन लागत के नियंत्रण के लिए उन्हें अतिरिक्त समय चाहिए। इसी वजह से, उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि इन मानकों को लागू करने की समय सीमा 2028 तक बढ़ा दी जाए। इससे उन्हें आवश्यक इंजीनियरिंग, अनुसंधान और विकास संबंधित गतिविधियाँ पूरी करने तथा उत्पादन लागत में सुधार लाने का समय मिल सकेगा।

सरकार और किसानों पर संभावित प्रभाव

यदि समय सीमा नहीं बढ़ाई जाती है तो ट्रैक्टर की कीमतें बढ़ने से सबसे ज्यादा असर छोटे किसानों पर पड़ेगा। उनके लिए नया ट्रैक्टर खरीदना या पुराने ट्रैक्टर का रखरखाव करवाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे कृषि उत्पादन की गति भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही, कंपनियों के लिए भी कम लागत में अधिक इको-फ्रेंडली ट्रैक्टर विकसित करना चुनौतीपूर्ण होगा।

निष्कर्ष

कृषि और ट्रैक्टर उद्योग के विकास में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। पर्यावरण के लिए सुपोषणीय प्रौद्योगिकी लागू करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए ट्रैक्टर उद्योग और किसानों को पर्याप्त समय मिलना चाहिए। यह समझदारी से लिया गया निर्णय ही किसानों की आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखते हुए पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करेगा। ट्रैक्टर निर्माताओं की माँग पर विचार करते हुए, TREM-V मानकों की समय सीमा 2028 तक बढ़ाना व्यावहारिक और जिम्मेदाराना कदम हो सकता है।

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