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क्या हो अगर ऐसी तकनीक बन जाए जिसकी मदद से यह जानकारी मिल जाए कि कितने क्षेत्र में कौनसी है? दुनिया के सर्वाधिक हिस्से में जिस फसल को विकसित किया जाता है वो धान है। दुनिया की कुल कृषि भूमि के 10%

इस समय पूरे देश भर के किसान सरकार की कुछ नीतियों से खफा है और ऐसे में आने वाले समय में किसानों की तरफ से सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ने की संभावना है। दरअसल देश के कई इलाकों में किसान सरकार का

भारत में आकाशीय बिजली को एक बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जाना चाहिए खासकर इसका जो प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में है वह काफी चिंताजनक है। भारत में हर साल औसतन 2,000 से अधिक लोग बिजली से झुलस कर अपनी जान

Agriculture produce marketing committee, APMC is the body established for the welfare of farmers. The main motive is to save farmers from retailers who can deceive them. Under the act, a farmer was forced to sell his agricultural commodities within his APMC

भारतीय रेलवे और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 7 अगस्त को खेतों, बाजारों और उपभोक्ताओं को जोड़ने की दिशा में भारत की पहली किसान रेल चलाई है। इस ट्रेन से मुख्यत: उन कृषि उत्पादों की ढुलाई की जाएगी जो जल्दी खराब हो जाते

कृषि उपकरणों पर सब्सिडी - जानिए SMAM के बारे में सोचिए यदि कई दिनों की मेहनत और काम को महज चंद घंटों में निपटाया जा सके, तो यह कितना लाभदायक होगा । कुछ इसी तरह से आधुनिक कृषि यंत्रों की मदद से

आज हम ऐसे दो Tractors के बारे में बताने जा रहे है जो दोनों Tractor ही अपनी अलग-अलग पहचान बना रखी है। और किसानो के बीच में बहुत ही प्रचलित है। जिन्हे आप जरूर देखना चाहोगे। जानते है Mahindra Arjun 555 Di

समस्या शुरू में जारी किए गए लॉकडाउन नोटिस में किसानों कर्मचारियों, उत्पादकों और खाद्य खरीद फर्मों को कोई छूट नहीं दी। बाद में, सरकार फसल के मौसम से पहले किसानों की सहायता करने की तैयारी कर रही थी। भारत में, 70 प्रतिशत

कोविड-19 की महामारी के देखते हुये कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कृषि यंत्रो पर अनुदान का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसानों के हित में एक अहम निर्णय लिया है। जिसमे पिछले 4 वर्षों में जिन किसानों ने अभी

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) is a scheme with 100% funding from the Government of India. The amount can be availed by husband, wife or minor children and is directly transferred in the bank accounts of the beneficiaries. Under the scheme,