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.jpeg "किसानों को स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम पर मिलेगी 50% सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदन")
पराली (straw) का सही निपटारा आज हर किसान के लिए ज़रूरी हो गया है। इसी को आसान बनाने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर SMS (स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम) के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। अगर आप यह यंत्र subsidy पर लेना चाहते हैं, तो तारीखों और नियमों को
अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और खेती-किसानी से जुड़ा कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके बहुत काम की है। मध्य प्रदेश सरकार का कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय एक बार फिर कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) खोलने के लिए
अगर आप अपनी खेती को आधुनिक बनाने और नए कृषि यंत्र सब्सिडी पर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर चयनित जिलों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आइए जानते
मध्यप्रदेश सरकार अब राज्य को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश भर में 55 नई प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट्स स्थापित करने की योजना बनाई गई है। किसे मिलेगा योजना
मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा और लाभदायक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। इस संशोधन के अनुसार अब
किसानों के लिए खुशखबरी! कृषि विभाग ने ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर विभिन्न आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, श्रेडर/मल्चर, बेलर, हे रेक/स्ट्रॉ रेक और स्लेशर जैसे उन्नत यंत्रों के
सरकार ने किसानों की खेती को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, श्रेडर/मल्चर, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, बेलर, हे रेक/स्ट्रॉ रेक एवं स्लेशर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए
किसानों की खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाएं और अनुदान प्रदान करती है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर अब श्रेडर/मल्चर, रीपर (ट्रैक्टर चलित) एवं रीपर (स्वचालित) जैसे कृषि यंत्रों के
किसानों के लिए एक बार फिर खुशखबरी है। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर रोटोकल्टीवेटर और मिनी दाल मिल कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह आवेदन 18 जुलाई 2025 से शुरू हो
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को धान की खेती करने पर हर हेक्टेयर पर ₹4000 की आर्थिक सहायता दी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब राज्य में कृषि आधारित उद्योग लगाने वाले किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही, ऐसी इंडस्ट्रीज़ से जुड़े कारखानों एवं फैक्ट्रीज की
