फसल से लेकर सेहत तक खतरा! यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा नुकसान

कैसुरिना हॉल, इंडिया हैबिटेट सेंटर में आज देशभर के विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और उद्योग जगत के विशेषज्ञ ‘बेहतर फसल और मानव पोषण के लिए मिट्टी की सेहत को सुधारने’ विषय पर एक अहम बैठक में जुटे। इस चर्चा में यह बात सामने आई कि अत्यधिक सब्सिडी वाले यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचा रहा है और साथ ही जल स्रोतों को भी प्रदूषित कर रहा है, जिससे खेती की स्थिरता और जनस्वास्थ्य दोनों खतरे में हैं।

इस राउंडटेबल का आयोजन इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर) के एग्रीकल्चर पॉलिसी, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन (एपीएसआई) वर्टिकल द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में मिट्टी की सेहत से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों और उसके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करना था।

बैठक में प्रतिभागियों ने 1960 के दशक में ‘शिप-टू-माउथ’ अर्थव्यवस्था से निकलकर भारत के दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बनने की यात्रा पर चर्चा की और इस बदलाव से पर्यावरण को हुए नुकसान को भी स्वीकार किया। विशेषज्ञों ने बताया कि वर्षों से यूरिया जैसे सस्ते नाइट्रोजन उर्वरकों के बेहिसाब उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता गिरी है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आई है, जल स्रोत प्रदूषित हुए हैं और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है। जबकि भारत सरकार हर साल 22 अरब डॉलर से अधिक की उर्वरक सब्सिडी देती है, फिर भी केवल 35–40% नाइट्रोजन ही फसलों द्वारा ग्रहण की जाती है और बाकी पर्यावरण में बर्बाद हो जाती है, जिससे उत्पादकता और मिट्टी की सेहत पर असर पड़ता है।

इस चर्चा में मौजूद विशेषज्ञों ने मिट्टी की सेहत और मानव पोषण के बीच सीधे संबंध को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि जिंक की कमी वाली मिट्टी बच्चों में अवरुद्ध वृद्धि (स्टंटिंग) का एक प्रमुख कारण बनती है और यह देश की दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता के लिए भी एक खतरा है। बैठक में यह सहमति बनी कि मिट्टी की सेहत को फिर से बहाल करना केवल पैदावार बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि भोजन की पोषण गुणवत्ता सुधारने और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य व विकास को सुरक्षित करने के लिए भी जरूरी है।

स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कार्यक्रम का समापन एक विशेषज्ञ की इस टिप्पणी के साथ हुआ कि "भारत की मिट्टी को अब गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) जैसी देखभाल की जरूरत है।" यह बात साफ़ तौर पर इस ओर इशारा करती है कि देश की सेहत और समृद्धि को बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के सभी हितधारकों द्वारा तुरंत और मिलकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

आईसीआरआईईआर के बारे में:

इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर) एक स्वतंत्र नीति अनुसंधान संस्था (थिंक टैंक) है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। यह शिक्षाविदों और नीति- निर्माताओं के बीच सेतु का कार्य करती है और कृषि, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, रोज़गार व लैंगिक समानता, और व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर शोध और सुझाव देती है। सरकारों, कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए यह एक विश्वसनीय सलाहकार की भूमिका निभाती है। इसके बोर्ड में शिक्षण, नीति और निजी क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञ शामिल हैं।