नमस्कार किसान भाइयों ट्रैक्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के बजट में किसानों को क्या मिला। खुद को कृषि पुत्र बताने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, किसानों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे? इस से पहले हम एक नजर डाल लेते हैं बजट में किसानों के लिए की गई घोषणाओं के मुख्य बिंदुओं पर।
किसानों के लिए बजट में कहीं गई ये बड़ी बातें:-
● पीएम सम्मान निधि में अब 6 की जगह मिलेंगे 10 हजार!
● 0% ब्याज पर मिलेगा ऋण
● मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए
● कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 2021-22 के बजट में 35 हजार 353 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
● मछुआरों के लिए जीवन बीमा योजना!
● 75 हजार हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाएगा
● एक जिला एक उत्पाद को दिया जाएगा बढ़ावा
● डेयरी विकास के लिए किया जाएगा यह काम।
आइए अब इन बिंदुओं को विस्तार से जानते हैं।
ब्याज जीरो, मामा हीरो?
सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. यह योजना आगे भी लागू रहेगी. इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है. प्रदेश की लगभग 4 हजार 500 कृषि साख सहकारी संस्थाओं (पैक्स) का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है. डिजिटलाइजेशन से किसानों को आसानी से बैंकिंग सुविधाएं एवं पैक्स द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी.
पीएम सम्मान निधि में अब 6 की जगह मिलेंगे 10 हजार!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में इस योजना का शुभारंभ किया था। जिसके तहत अब तक किसानों को 7 किस्ते मिल चुकी है। प्रत्येक किस्त में ₹2000 की राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी योजना को बढ़ावा देते हुए इसमें ₹4000 की राशि और जोड़ दी है। यानी मध्य प्रदेश के किसानों को पीएम सम्मान निधि के तहत अब ₹10000 मिलेंगे।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत प्रदेश में अब तक 57 लाख 50 हजार किसानों को 1150 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. बचे हुए किसानों को इस साल 400 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा.
75 हजार हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाएगा
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत उथले और मध्यम खड्डों वाली 75 हजार हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी. फलदार वृक्षों, औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा. सीड्स पैकेजिंग पर होलोग्राम अनिवार्य किया जाएगा, जिससे प्रमाणिकता बनी रहे. छोटे अनाजों के मूल्य संवर्धन के लिए योजना लाई जाएगी.
एक जिला एक उत्पाद को दिया जाएगा बढ़ावा
प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद (ODOP) कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्रोत्साहित करने का कार्य किए जाएंगे. साथ ही मार्केट लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी विकसित की जाएगी. साथ ही प्रदेश के 1 लाख 75 हजार मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा गया है.
डेयरी विकास के लिए किया जाएगा यह काम
प्रदेश सरकार की तरफ से भोपाल में स्थापित इनविट्रो-फर्टिलाइजेशन का लाभ पशुपालकों को मिल रहा है. सार्टेड-सेक्स सीमन प्रयोगशाला से गौवंश के नर पशुओं की संख्या नियंत्रित करने में सहायता होगी. गौवंश संरक्षण के लिए प्रदेश के 1000 ग्राम पंचायतों में 1000 गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है. करीब 2300 गौशालाओं का निर्माण मनरेगा के तहत स्वीकृत किया गया है.
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