24,000 करोड़ की प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी

केंद्र सरकार ने एक नई योजना – प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 36 अलग-अलग योजनाओं को जोड़कर एक बड़ी योजना बनाई गई है, जिसमें हर साल (6 साल तक) 24,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होगा।

क्या है पीएम धन-धान्य कृषि योजना?

देश में कई जिले ऐसे हैं जहां खेती की पैदावार कम है, बोआई कम होती है और किसानों को पर्याप्त कर्ज नहीं मिल पाता। ये 100 जिले इस योजना के तहत विकसित किए जाएंगे। 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना का ऐलान किया था जिसे अब कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। पीएम धन-धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य है:

• नई खेती तकनीक को अपनाना
• यह योजना फसल विविधता और जलवायु के अनुसार खेती को बढ़ावा देगी।
• पंचायत और प्रखंड स्तर पर भंडारण सुविधाएं बढ़ाना
• सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना
• किसानों को आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराना

1.7 करोड़ किसानों को होगा सीधा फायदा

सरकार का कहना है कि इस योजना से देशभर के करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। खासकर उन किसानों को, जिनकी फसलों की पैदावार कम होती है। यह योजना खेती के हर पहलू में सुधार लाने का काम करेगी जैसे की

• खेती से जुड़े नई तकनीक और स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा।
• फसल भंडारण सुविधाएं बेहतर होंगी, जिससे फसल बर्बाद नहीं होगी।
• कर्ज मिलने में आसानी होगी और सही दाम मिलना सुनिश्चित होगा।
• दालों में आत्मनिर्भरता लाने और फल-सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार का उद्देश्य

केंद्र सरकार चाहती है कि देश का किसान आत्मनिर्भर बने, खेती में आधुनिकता आए और उसकी मेहनत का पूरा मूल्य मिले। यह योजना खेती को फायदे का सौदा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए ट्रैक्टर ज्ञान ही क्यों चुने?

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