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किसान मित्र ऊर्जा योजना: बिजली बिल पर किसानों को मिलेगी 12000 रूपये की सब्सिडी

किसान मित्र ऊर्जा योजना: बिजली बिल पर किसानों को मिलेगी 12000 रूपये की सब्सिडी

    किसान मित्र ऊर्जा योजना: बिजली बिल पर किसानों को मिलेगी 12000 रूपये की सब्सिडी

27 Jan, 2023

कृषि कार्यों में किसानों के द्वारा बिजली का भी अच्छा उपयोग किया जाता हैं। कटाई से लेकर खेती के सारे कामों में किसान बिजली का उपयोग करते है जैसे: ट्यूबवेल में और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों में। कृषि कार्य में ऐसे यंत्र और तकनीक इस्तेमाल की जाती हैं जो बिजली से चलते हैं। इस वजह से किसानों का बिजली बिल ज्यादा आता हैं। इस खर्च को कम करने और किसानों को बिजली बिल से राहत मिल सके इसके लिए राजस्थान की सरकार द्वारा "किसान मित्र ऊर्जा योजना" के तहत प्रतिवर्ष किसानों को बिजली बिल पर 12,000 रुपये की बिजली सब्सिडी प्रदान की जाती हैं यानी की हर महीने 1 हजार रूपये दिए जाते हैं। इस योजना से किसानों का खेती का खर्चे कम हो गया हैं। सरकार बिजली की जगह अब सौर ऊर्जा का उपयोग करने पर जोर दे रही हैं ताकि बिजली के बिल की चिंता ना रहे। किसान सोलर पैनल लगवा सके इसके लिए भी उन्हें सब्सिडी दी जा रही हैं। इस योजना से अभी तक 7 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया हैं। 

नए बिजली कनेक्शन किसानों को जारी होंगे 

राजस्थान की सरकार ने आने वाले 2 वर्षों में किसानों को 4.88 लाख नए कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया हैं। 

  • जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। 

  • किसान मित्र ऊर्जा योजना से जुड़ने के लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक हैं। ध्यान रहे आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक हो। 

  • जो लोग इनकम टैक्स नहीं भरते हैं उन किसानों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता हैं लेकिन जो केंद्र या राज्य के अंतर्गत सरकारी नौकरी करते हैं वह इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। 

 

बिजली बिल पर प्रतिमाह 1,000 रुपये सब्सिडी 

subsidy on electricity bill

“किसान मित्र ऊर्जा योजना” में किसानों को कृषि कार्य करने के लिए जो बिजली की आवश्यकता होती है उसके खर्च में कमी करने के लिए सरकार हर महीने किसानों को 1000 रुपये की सब्सिडी दे रही हैं। इससे खेती की लागत में कमी आई हैं इस योजना का लाभ 7,85,000 किसानों को मिल चुका है यानी कि राजस्थान के 50 फ़ीसदी किसान मुफ्त में बिजली का उपयोग कर रहे हैं।

ऐसे कर सकते है आवेदन

  1. सबसे पहले आपको नजदीकी विद्युत विभाग से संपर्क करना होगा।

  2. उसके बाद आपको वहां से मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।

  3. अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल पता आदि भरना होगा।

  4. अगले चरण में आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ अटैच करने होंगे।

  5. फिर आपको यह आवेदन पत्र विद्युत विभाग में जमा करना होगा।

  6. इस तरह आप किसान मित्र बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

किस तरह मिलेगा लाभ?

किसान जब नया कृषि कनेक्शन ले लेते हैं तो उसके बाद अगर उनका बिजली का बिल 900 रुपये का आता है तो उन्हें 60% यानी कि 540 रुपये की सब्सिडी मिलेगी इस तरह से किसानों को सिर्फ 40% मतलब 360 रुपये ही भरने होंगे। सरकार हर महीने जो 1000 रुपये की सब्सिडी किसानों को दे रही है उसके लिए वह किसानों के बैंक अकाउंट में 460 जमा करेगी और अगर किसान का बिजली बिल 2000 रुपये आएगा तो उन्हें 60% की सब्सिडी मिलेगी लेकिन अधिकतम अनुदान की सीमा 1000 रुपये निर्धारित की गई है तो 1000 रुपये की सब्सिडी ही किसानों को मिलेगी।

 

7 लाख बिजली बिल हुये शून्य 

मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, किसान मित्र योजना के अंतर्गत अभी तक राजस्थान में 12 लाख 76 हजार किसानों के बिजली बिल में 1 हजार 324 करोड़ रुपये का लाभ मिल चूका हैं। किसान मित्र ऊर्जा योजना से अब 7 लाख 49 हजार किसानों को बिल नहीं भरना होगा। अब राज्य के लगभग आधे से भी अधिक किसान मुफ्त बिजली का लाभ ले सकेंगे। 

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Recently Asked Question about किसान मित्र ऊर्जा योजना: बिजली बिल पर किसानों को मिलेगी 12000 रूपये की सब्सिडी

वर्ष 2023 में किसान मित्र ऊर्जा योजना से कितने किसानों को नए कृषि कनेक्शन मिलेंगे?

वर्ष 2023-24 में 2,58,625 किसानों को नए कृषि कनेक्शन मिलेंगे।

किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत कितने प्रकार के सोलर पैनल की सब्सिडी मिलेगी।?

किसानों को सोलर पैनल की सब्सिडी 60% की राशि पर मिलेगी।

किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसानों को कितने बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी?

सरकार किसानों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी, चाहे उनका बिजली बिल जितना भी हो।

किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत कौन-कौन से किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते?

इस योजना में केंद्र या राज्य के सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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