बजट 2025 लाइव अपडेट: किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए क्या हैं बड़ी घोषणाएँ?

माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी, 2025 को बहुप्रतीक्षित भारतीय बजट 2025 पेश किया। संसद में बजट 2025 का सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ। यह श्रीमती सीतारमण का रिकॉर्ड 8वाँ बजट था। इस बजट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और कृषि तथा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की योजनाओं पर फोकस किया गया हैं। बजट 2025 का उद्देश्य कृषि, निवेश, एमएसएमई और निर्यात नीतियों को बढ़ावा देना है। 

भारतीय बजट 2025 में ग्रामीण और कृषि विकास तथा सभी प्रकार के टैक्स संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है। इस बजट में गरीब मज़दूरों, छोटे किसानों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट लम्बे समय तक चलने वाले सुधारों और इकनोमिक स्टेबिलिटी के बीच संतुलन बनाएगा। भारतीय बजट 2025 से जुड़ें मुख्य फैसलों को जानने के लिए आगे पढ़ें।  

कृषि के क्षेत्र में सुधार एवं इनोवेशन 

• पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्घाटन 100 जिलों में किया जाएगा। नई योजना के कारण कम प्रभावी खेती वाले क्षेत्रों में इंप्रूवमेंट होगा। आम तौर पर, इससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी।
• क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन (अलग-अलग प्रकार की फसलों की खेती) पर ध्यान दिया जाएगा। दलहन, तिलहन और अन्य हाई वैल्यू वाली फसलों के उत्पादन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
• साथ ही, दलहन फसलों पर आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते 6 वर्षीय विशेष मिशन जल्द ही शुरू होने जा रहा है।
• फलों और सब्जियों के उत्पादन में सुधार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
• बिहार में मखाने के उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। किसानों को सहायता और प्रशिक्षण के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में संगठित किया जाएगा।
• राष्ट्रीय बीज मिशन जल्द ही शुरू किया जाएगा, ताकि ज़्यादा उपज देने वाली किस्म के बीज (हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स) तैयार किए जा सकें, जिसमें रिसर्च इकोसिस्टम में सुधार और बीजों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
• संशोधित ब्याज अनुदान योजना (मोडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम - एमआईएसएस) के तहत किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। भूमिहीन किसानों को भी इसका लाभ दिया जाएगा।
• पांच वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन लंबे रेशे वाली कपास किस्मों को बढ़ावा देगा, जिससे कपास के निर्यात में वृद्धि हो सकती है।
• सरकार असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला यूरिया उत्पादन केंद्र खोलेगी, ताकि भारतीय मिट्टी के लिए उपयुक्त अच्छे फर्टिलाइजर्स का उत्पादन किया जा सके।

टैक्स रिफॉर्म्स: सिम्प्लिफिकेशन और छूट 

• भारतीयों के लिए अच्छी खबर यह है कि इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़कर 12 लाख रुपये (सैलरीड टैक्स पेयर्स के लिए 12.75 लाख रुपये, 75,000 रुपये के इनकम टैक्स स्टैण्डर्ड रिडक्शन के कारण) हो गई है। इनकम टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:

1. 4 लाख से कम आय पर कोई टैक्स नहीं 
2. 4 से 8 लाख के बीच की आय पर 5% टैक्स 
3. 8 से 10 लाख के बीच की आय पर 10% टैक्स 
4. 12 से 16 लाख के बीच की आय पर 15% टैक्स
5. 16 से 20 लाख के बीच की आय पर 25% टैक्स
6. 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स

• सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया।
• टीडीएस और टीसीएस में कमी से महंगाई से राहत मिलेगी। किराए पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की गई, जिससे कम अमाउंट वाले टैक्स पेयर्स को फायदा होगा।
• अगस्त 2024 के बाद राष्ट्रीय बचत योजना से किये गए विथड्रॉल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
• इनकम टैक्स फाइल करने की लिमिट भी 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है।
• "ट्रस्ट फर्स्ट, स्क्रूटनाइज़ लेटर" की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए अगले वीक तक संसद में नए इनकम टैक्स बिल्स पेश किए जाएंगे।

नए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास 

• भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की जाएगी। इसमें क्लस्टर और मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं का विकास शामिल है, जो मेड इन इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हाई क्वालिटी टिकाऊ खिलौने बनाएंगे।
• सरकार 50 टूरिस्ट प्लेसेस का विकास करेगी। भगवान बुद्ध से संबंधित स्थलों का भी विकास किया जाएगा।
• अगले 10 वर्षों में 120 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे और वीजा नियमों को सरल बनाया जाएगा। सरकार भविष्य की एयर ट्रांसपोर्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिहार में एक ग्रीनफील्ड एयर पोर्ट के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगी।
• सरकार, बैंकों और प्राइवेट इन्वेस्टर्स से 15,000 करोड़ रुपये के साथ SWAMIH फंड 2 के माध्यम से सभी को खुद का घर प्रदान करने का प्रयास करेगी, ताकि 1 लाख घरों का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जा सके।
• पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए फाइनेंशियल हेल्प से मिथिलांचल के किसानों को लाभ होगा, जो लगभग 50,000 हेक्टेयर उत्पादन करेंगे।
• जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है और हर भारतीय घर तक पीने योग्य पानी पहुंचाने की योजना है।

शिक्षा और कौशल विकास: भविष्य की तैयारी

• छात्रों को उनके करियर में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए 10,000 फेलोशिप दी  जाएगी।
• शिक्षा के लिए एआई एक्सीलेंस केंद्र की स्थापना 500 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी। 
• 2014 के बाद शुरू किए गए 5 आईआईटी में एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रकचरल डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे 6,500 और छात्रों को शिक्षा मिल सकेगी। 
• बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। 
• अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। 
• भारतनेट परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। 
• अगले 5 वर्षों में शीर्ष मेडिकल कॉलेजों में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी।

रोजगार और व्यवसाय के अवसर

• 68 लाख स्ट्रीट वेंडरों की इनकम बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 
• उद्यम पोर्टल के तहत लघु उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे; ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ हो जाएगा, जिससे भारतीय युवाओं को अपने हिसाब से  काम करने का अधिकार मिलेगा। 
• पीएम स्वनिधि योजना को कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट, 30,000 रुपये की लिमिट वाले यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और बैंकों से बढ़े हुए लोन के साथ रिवाइज़ किया जाएगा। 
• ई-श्रम पोर्टल का गठन किया जाएगा बेरोजगार लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपये के योगदान के साथ फंड ऑफ फंड्स शुरू करने जा रही है। 

स्वस्थ राष्ट्र की ओर बढ़ते कदम 

• यूनियन बजट 2025 के अंतर्गत 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी माफ की गई है। 
• प्रत्येक राज्य में कैंसर अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। 
• पहचान पत्र, ई-श्रम पोर्टल पंजीकरण और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं मज़दूर वर्ग के लोगों को प्रदान की जाएगी।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहल

• 5 लाख महिलाओं, एससी और एसटी के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जो पहली बार उद्यमी बन रही हैं, अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन की पेशकश की जाएगी। 
• सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना। 

केंद्रीय बजट 2025 की अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ 

• भारतीय डाक को एक बड़े पब्लिक लॉजिस्टिक्स आर्गेनाइजेशन में परिवर्तित किया जाएगा। 
• वेट ब्लू लेदर योजना से बिहार को नए अवसर मिलेंगे। 
• स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (एसएमआर) के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन। 2033 तक पांच एसएमआर चालू हो जाएंगे। इसका लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लिअर एनर्जी विकसित करना है। 
• ईवी बैटरी बनाने पर जोर दिया जाएगा और मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। 
• समुद्री जीवन के इंफ्रास्ट्रकचरल डेवलपमेंट के लिए 25,000 करोड़ रुपये का समुद्री विकास कोष मंजूर किया गया है। 
• इसके साथ सरकार अधिक से अधिक सौर उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। 
• इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस के लिए भारत ट्रेडनेट शुरू किया जाएगा। 
• बजट 2025 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट) की लिमिट 74% से बढ़ाकर 100% करने को मंजूरी दी गई है। 
• 7 टैरिफ रेट्स को हटाने का फैसला लिया गया है। 
• एक्सपोर्ट सपोर्ट मिशन एक्सपोर्ट लोन और एमएसएमई के विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ अनुपालन को आसान बनाएगा। 

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2025 लॉन्ग टर्म डेवलपमेन्ट को बढ़ावा देने और आर्थिक सुधार को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है। यह बजट बदलते परिवेश में भारत के मज़बूत इरादों और अचीवमेंट्स को दर्शाता है।