मध्य प्रदेश के 16 जिलों के किसानों को राहत—धान रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी!

मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। राज्य के 16 जिलों के वे किसान, जो तकनीकी या मौसम संबंधी समस्याओं के कारण अपना पंजीयन नहीं करा पाए थे, अब 6 नवंबर तक पंजीयन कर सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, श्री गोविंद सिंह राजपूत ने सम्बन्धित जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिये हैं, ताकि हर पात्र किसान सरकारी खरीदी का लाभ पा सके।

धान पंजीयन की तारीख बढ़ने से किसे होगा लाभ

प्रदेश के जिन 16 जिलों में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई गई है, वे हैं: डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, दमोह, सिवनी, मैहर, उमरिया, जबलपुर, सीधी, अलीराजपुर, बैतूल और पन्ना। इन जिलों के किसानों का पंजीयन निर्धारित नोडल अधिकारियों की देखरेख में किया जाएगा।

बीते दिनों मौसम की विपरीत परिस्थितियों और तकनीकी दिक्कतों के चलते कई किसान अपना पंजीयन नहीं करा सके थे। ऐसे में सरकार को कलेक्टरों से सुझाव प्राप्त हुए, जिसके आधार पर मंत्री जी ने आदेश जारी किए और रजिस्ट्रेशन की समयसीमा बढ़ाई। अब बचे हुए किसान अपने नजदीकी पंजीयन केंद्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जाकर 6 नवंबर तक पंजीयन करा सकते हैं।

सरकारी खरीदी से वंचित न हो कोई किसान

सरकार का यह निर्णय किसानों के हित में लिया गया है, ताकि कोई भी पात्र कृषक समर्थन मूल्य पर धान बेचने के अधिकार से वंचित न हो। समयसीमा बढ़ने से उन किसानों को विशेष राहत मिली है, जो तकनीकी त्रुटियां या मौसम की बाधाओं के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। इस विस्तार के बाद सरकार की मंशा है कि जन-जन तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचे और किसान आर्थिक रूप से सशक्त बने।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय निश्चित रूप से किसानों के लिए एक राहत की खबर है। सरकार के प्रयास और लचीलापन किसानों को सरकारी खरीदी योजना से जोड़ने में सफल सिद्ध होंगे। यदि आप भी इन 16 जिलों के किसान हैं और अब तक धान का पंजीयन नहीं करा सके हैं, तो शीघ्र ही अपने दस्तावेजों के साथ पंजीयन केन्द्र जाएं और योजना का पूरा लाभ उठाएं।

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