किसानों के लिए खुशखबरी: एमपी सरकार देगी ₹1300 प्रति क्विंटल सोयाबीन बोनस

मध्य प्रदेश सरकार किसानों की भलाई के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राज्य के कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने घोषणा की है कि 13 नवंबर को प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को ₹1300 प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने भावांतर योजना लागू की है, जिसका उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का पूरा लाभ दिलाना और उनकी आमदनी को सुरक्षित रखना है। इसी के तहत किसानों के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि उन्हें नुकसान न उठाना पड़े।

भावांतर योजना का क्रियान्वयन व किसानों की भागीदारी

कृषि मंत्री का कहना है कि भावांतर योजना से किसानों में भारी उत्साह देखा गया है। राज्य की 243 मंडियों एवं उप मंडियों में कुल 1,44,180 किसानों ने 24,67,100 क्विंटल सोयाबीन विक्रय किया है। मंडियों में गंजबासौदा, देवास, उज्जैन, इंदौर व आगर के किसानों ने सर्वाधिक भागीदारी निभाई। सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए 8 नवंबर को 4033 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है, जिनके आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी।

किसानों को मिलेगा सीधा लाभ और सरकार का विजन

राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए और फायदा देने के उद्देश्य से 13 नवंबर को बोनस राशि का वितरण करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है "सशक्त भारत-सशक्त मध्यप्रदेश" की ओर अग्रसर होना और किसानों को हर स्तर पर लाभ पहुंचाना।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश सरकार की यह घोषणा प्रदेश के सोयाबीन किसानों के लिए राहत और समृद्धि का एक नया द्वार खोलने जा रही है। भावांतर योजना और बोनस राशि जैसे कदम राज्य सरकार की किसान हितैषी सोच को दर्शाते हैं। किसानों के हित में ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन जरूरी है ताकि भारत का अन्नदाता आर्थिक रूप से सशक्त बने और कृषि क्षेत्र को लंबे समय तक लाभकारी बनाया जा सके।

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