एमपी बजट 2026: किसानों और कृषि क्षेत्र को क्या मिला खास?

मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए लगभग 4.38 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, जिसमें महिला, किसान, युवा और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और इसे सामाजिक कल्याण व विकास आधारित बजट बताया गया है।

सरकार ने इसे केवल एक साल का नहीं बल्कि आगामी दो वर्षों के विकास का रोडमैप बताते हुए “रोलिंग बजट” की संकल्पना भी सामने रखी है।

कृषि और किसानों के लिए बड़े प्रावधान

इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
राज्य में किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 12,000 रुपये की सहायता दी जा रही है।

किसानों के हित में कई योजनाओं और वित्तीय प्रावधानों की घोषणा की गई, जिनमें शामिल हैं:

• पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपये
• सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये
• किसानों को 337 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि
• 6.69 लाख किसानों को इस राशि का वितरण
• 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य
• राज्य में 21.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकृत

ये प्रावधान किसानों की आय सुरक्षा, जोखिम कम करने और खेती की लागत घटाने पर केंद्रित हैं। इसके अलावा, किसानों को ऊर्जा लागत से राहत देने के लिए 3000 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और उत्पादन बढ़ेगा।

ग्रामीण विकास, सिंचाई और ऊर्जा पर फोकस

ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 21,630 करोड़ रुपये की कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी गई है।

• मुख्यमंत्री माजरा-टोला योजना के तहत 20,900 किमी सड़क निर्माण
• सड़क मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ रुपये
• वन एवं पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6,151 करोड़ रुपये
• कृषि वानिकी योजना शुरू करने की घोषणा

ये निवेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था, परिवहन और कृषि उत्पादकता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

पर्यावरण, कृषि वानिकी और प्राकृतिक संसाधन

• वन एवं पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6,151 करोड़ रुपये
• कृषि वानिकी योजना शुरू करने की घोषणा

इससे किसानों की आय के वैकल्पिक स्रोत बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं

श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देना है।

सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के विकास हेतु:

• पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ समुदायों के लिए 1,651 करोड़ रुपये
• पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति से 7.95 लाख विद्यार्थियों को लाभ
• सरदार पटेल कोचिंग योजना से 4,000 युवाओं को सहायता

महिला, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं की बड़ी घोषणाएं

• सरकार ने  महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए कुल 1,27,555 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 8,801 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
• वहीं लाड़ली बहना योजना के लिए लगभग 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान
• आंगनबाड़ी के माध्यम से 80 लाख दूध पैकेट वितरण
• पोषण अभियान के लिए 6,700 करोड़ रुपये
• कार्यरत महिलाओं के लिए ‘सखी भवन’ निर्माण
• 15,000 शिक्षकों की भर्ती
• महिलाओं के लिए हजारों कार्यशील छात्रावासों का निर्माण

ये कदम ग्रामीण सामाजिक ढांचे और मानव संसाधन विकास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

युवाओं, खेल और आवास योजनाएं

• खेल गतिविधियों के लिए 815 करोड़ रुपये
• सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्टेडियम निर्माण की योजना
• पीएम आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रुपये
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपये
• युवाओं के पलायन को कम करने के लिए “संध्या छाया” कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

सिंहस्थ महापर्व, नगरीय विकास और अधोसंरचना

सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के लिए:

• अब तक 13,851 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत
• वर्ष 2026-27 में 3,060 करोड़ रुपये का प्रावधान
• इंदौर-उज्जैन सिक्स-लेन चौड़ीकरण: 1,164 करोड़ रुपये
• ग्रीनफील्ड हाईवे: 1,370 करोड़ रुपये
• उज्जैन बायपास: 701 करोड़ रुपये
• नगरीय विकास के लिए 21,561 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कानून-व्यवस्था, भर्ती और प्रशासनिक सुधार

• पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया
• पुलिसकर्मियों के लिए 11,000 नए आवास
• डिजिटल पुलिसिंग के तहत 14 लाख ई-समन/वारंट जारी
• 25,000 टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे
• 1 अप्रैल 2026 से तलाकशुदा पुत्री को परिवार पेंशन का लाभ

निष्कर्ष

एमपी बजट 2026 को समग्र रूप से देखें तो यह कृषि निवेश, सिंचाई, ऊर्जा राहत और किसान कल्याण योजनाओं पर केंद्रित बजट है। सोलर पंप, फसल बीमा, ब्याज-मुक्त ऋण और बड़े कृषि आवंटन जैसे कदम किसानों की लागत कम करने और आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं।

राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान हित को बजट के केंद्र में रखा है। आने वाले समय में इन घोषणाओं का वास्तविक प्रभाव ज़मीन पर लागू होने के बाद ही पूरी तरह सामने आएगा।