पशुपालन में भी सरकार करती है सहायता, जाने ये 4 बेहतरीन योजनाएं।

पशुपालन में भी सरकार करती है सहायता, जाने ये 4 बेहतरीन योजनाएं।

 भारत किसान कृषि के साथ पशुपालन पर भी बहुत हद तक निर्भर करते है। पशुपालन के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है और किसानों के लिए नए अवसर खुल रहे है। दुधारू पशुओं के  पालन की प्रधा तो उपमहाद्वीप में कई वर्षों पुरानी है। आजादी के बाद से लेकिन देश ने दूध के उत्पादन कई बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, वर्ष 1950-51 से लेकर वर्ष 2017-18 तक की अवधि के दौरान भारत में दूध उत्पाादन 17 मिलियन टन से बढ़कर 176.4 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 1998 से विश्व के दूध उत्पांदक देशों में भारत प्रथम स्थान पर है, जिसके बाद से सरकारों ने भी पशुपालन और डेयरी के विकास के लिए कदम बढ़ाए है। आज दुधारू पशुओं और डेयरी से जुड़ी ये 4 योजनाएं प्रमुख चलन में है:-

पशु धन बिमा योजना:- 

यह योजना देश के 300 चयनित जिलों में नियमित रूप से चलाया जा रहा है। इस योजना को किसानों तथा पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु के कारण हुए नुकसान से सुरक्षा मुहैया करवाने हेतु तथा पशुधन बीमा के लाभों को लोगों को बताने तथा इसे पशुधन तथा उनके उत्पादों के गुणवत्तापूर्ण विकास के उद्देश्य से चलाया गया है।

चारा योजना:-

पशु पालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग द्वारा एक केन्द्र प्रायोजित चारा विकास योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य चारा विकास हेतु राज्यों के प्रयासों में सहयोग देना है।

डियरी उधमिता योजना:-

डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS) के मुताबिक आपको डेयरी लगाने में आने वाले खर्च का 25 फीसदी कैपिटल सब्सिडी मिलेगी. अगर आप अनुसूचित जाति/जनजाति की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 33 फीसदी सब्सिडी मिल सकती है।

राष्ट्रीय डेयरी योजना:-

योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करना और इस तरह दूध उत्पादन को बढ़ाना दूध की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करना है। योजना का क्रिया्वयन उन 18 राज्यों में हो रहा है जो देश के दूध उत्पान में प्रतिशत हिस्सा रखते है।

किसानों को पशुपालन लिए ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं है, इसके इतर भी सरकार मत्स्य पालन, बकरी पालन जैसे कई पशुपालन कार्यों के लिए सरकार वित्तपोषण करती है जिसकी जिन्हें बैंकों के सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है