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किसानों की सहायता करेगी दिल्ली सरकार, फ्री में बांटेगी फसल अवशेष घोलने वाला यह कैप्सूल।

    किसानों की सहायता करेगी दिल्ली सरकार, फ्री में बांटेगी फसल अवशेष घोलने वाला यह कैप्सूल।

07 Oct, 2020

पराली जलाने की समस्या से जो राज्य से सबसे ज्यादा परेशान है वो दिल्ली ही है। लगातार कई राज्य सरकारें पराली प्रबंधन के बेहतर उपाय खोजने की कवायद कर रही है, लेकिन सबसे उम्दा उपाय दिल्ली सरकार लाई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को यहां घोषणा की कि दिल्ली सरकार किसानों को मुफ्त में कैप्सूल देगी, जिसके इस्तेमाल से फसल अवशेष खेत में ही सड़ कर मिट्टी में घुल जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल ने इसके साथ में कहा है कि पराली का जलाना एक ऐसा खतरा है जिसका उत्तर भारत पूरी तरह परेशान है; इससे निकलने वाला धुआं आसपास के किसानों को ही सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कोरोनवायरस के कारण इस वर्ष विशेष रूप से इसके बारे में कुछ करने के लिए सभी सरकारों को एक साथ आने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री आगे कहते है "हम प्रत्येक किसान से पूछेंगे कि क्या वे इन कैप्सूलों का उपयोग करना चाहते हैं जो पराली के अपघटन कर उसे मिट्टी में खाद की के तौर पर उपयोगी बनाते है और फिर जिससे आपके खेत की मिट्टी की उर्वरता बढ़ती हैं"। इस समाधान का पहला चरण 7 दिनों में तैयार हो जाएगा और छिड़काव 11 अक्टूबर से शुरू होगा।

जानकारी के लिए आपको बता दें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा दिल्ली के PUSA संस्थान में इस जैव-अपघटन तकनीक को विकसित किया गया है। सरकार को अपघटन करने वाले कैप्सूल मुफ्त में देगी, जिनका पानी में घोल बनाना है और 10 से 12 दिन तक सड़ने के लिए छोड़ना है। इसके बाद अगर किसान इसे अपने खेत में छिड़क दे तो इससे फसल अवशेष बहुत जल्द वही घुल जाएंगे। आपको बता दें जैविक अपघटन की इस तकनीक को पूसा डिकंपोजर नाम दिया गया है। हालांकि अब तक कई जगह धान की कटाई हो चुकी है और किसान रबी कि फसलों की बुआई की तैयारी में है, ऐसे में सरकार के पास इस तकनीक को किसानों तक पहुंचाने का बहुत कम समय बचा है। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोलते है कि दिल्ली सरकार, पूसा के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में, कैप्सूल खुद बनाएगी और इस समाधान के साथ प्रत्येक किसान के घर जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरी योजना - जिसमें वे इन कैप्सूलों को किसानों को नि: शुल्क प्रदान करेंगे - सरकार को सिर्फ - 20 लाख का खर्च आएगा, जिससे दिल्ली के 700 हेक्टेयर में पराली प्रबंधन किया जा सकेगा।

इसके पहले आप ट्रैक्टर ज्ञान पर जान चुके है किस तरह कोरोना के कारण दिल्ली के आस पास की सभी राज्य सरकारें पराली जलाने पर सख्त कार्यवाही की बात कर रहीं है। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली सरकार की यह योजना सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आपको नहीं पता कौनसी राज्य सरकार पराली जलाने पर भूमि दस्तावेज़ में किसान की जमीन के आगे लाल निशान लगाएगी तो इस लिंक पर क्लिक करें अन्यथा कमेंट करके हमें बताएं - https://tractorgyan.com/tractor-industry-news-blogs/526/farmers-of-this-state-should-be-careful-if-stubble-is-burnt-then-there-will-be-a-red-mark-next-to-the-land-in-the-land-documents

 

आप ट्रैक्टर ज्ञान से जुड़े रहें जिससे आपको इस तरह की हर जानकारी सबसे पहले मिले, आप ट्रैक्टर ज्ञान पर ट्रैक्टर व कृषि संबंधी सभी जानकारियां जुटा सकते है।

 

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