किसान आंदोलन का बजट पर कितना प्रभाव?

 

नमस्कार किसान भाइयों! जैसा कि हम सबको पता है 2 महीने से भी ज्यादा किसान आंदोलन को गुजर चुके हैं। और अब जब बजट पेश होने जा रहा था तो हम सब यही कयास लगा रहे थे कि किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार पूरा बजट किसानों के लिए खोल देगी,और किसानों के लिए एक से बढ़कर एक फैसले लेगी।

 

इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर ज्ञान ने कल पूरा दिन बजट के विश्लेषण में लगा दिया। आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की एक एक बात को किसान के नजरिए से देखने की कोशिश की। और आखिरकार हमने जो विश्लेषण निकाला वह अब आपके बीच में रखने जा रहे हैं।

 

● मुख्य बिंदु

 

1. सरकार ने साल 2021-21 के लिए खेती लोन को 15 लाख करोड़ से बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ करने का ऐलान किया.

2. पशुपालन, डेयरी और मछ्ली पालन करने वाले किसानों को ज्यादा लोन उपलब्ध कराया जाएगा.

3. कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाया जाएगा.

4. स्कीम के जरिए पहले टमाटर, आलू और प्याज की खरीद होती थी, लेकिन अब जल्दी खराब होने वाले 22 नए उत्पादों को इसमें शामिल करने की योजना है.

5. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी यानि कृषि मंडियों की भी पहुंच होगी.

6. कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारदीप और पेटुआघाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे.

7. घरेलु किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कृषि उत्पादों के आयात पर टैक्स बढ़ा दिया है.

8. 1000 मंडियों को E-NAM से जोड़ा जाएगा।

9. ग्रामीण इंफ्रा फंड के लिए ₹ 40,000 करोड़।

10. किसानों के लाभ के लिए कपास पर कस्टम ड्यूटी शून्य से 10% की जा रही है।

11. 32 राज्यों में एक देश, एक राशन कार्ड की योजना लागू की जाएगी।

12. ग्रामीण इंफ्रा फंड के लिए ₹ 40,000 करोड़।

माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5000 करोड़ दिए गए।

 

पिछले वर्ष की तुलना में केवल 2% की वृद्धि!

 

किसान आंदोलन को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इस बार किसानों के लिए पूरा खजाना खोल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पिछले साल के मुकाबले इस बार कृषि बजट में दो फीसदी का ही इजाफा हुआ है.

 

MSP पर क्या बोली मैडम?

 

बजट को लेकर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, वह एक तरह से अब ठंडे बस्ते में चले गए हैं। हर बार की तरह यह बजट भी किसानों के लिए आम ही रहा। और व्यापारी वर्ग की बल्ले-बल्ले रहीं।

रही बात एमएसपी की तो आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यह वादा करते हुए कहा कि किसानों की लागत से डेढ़ गुना ज्यादा कीमत उन्हें प्रदान की जाएगी। अब देखना यह है कि यह वादा जमीन पर कितना खरा उतरता है।

हालांकि सरकार ने कुछ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है।

 

पूरा ब्लॉग पढ़ने के लिए धन्यवाद। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा जुड़े रहे ट्रैक्टर ज्ञान से। क्योंकि जानकारी सही,मिलेगी यहीं!