30 Jan, 2023
सरकार हमेशा किसानों की आय में वृद्धि या उन्हें कृषि कार्य करने के लिए कुछ सहायता प्रदान करती रहती हैं जिसके लिए राज्य की सरकारें अपने किसानों के लिए या तो नई योजना लेकर आती हैं या कुछ ना कुछ सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाती हैं और अब नए साल में किसानों को 30 हजार रुपये देने का ऐलान किया गया हैं। इस पैसे को जल्द ही किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने धान की खेती करने वाले किसानों के लिए 2 हेक्टेयर तक के धान की खेती पर 15 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक बोनस किसानों को देगी और किसान इस पर अधिकतम 2 एकड़ क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। विधानसभा में भाषण के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात की घोषणा की जो किसान आर्थिक रूप से कमजोर है उनके हित में लिया गया यह एक अच्छा निर्णय साबित होगा। इससे छोटे किसानों को अच्छा फायदा होगा वह अपनी खेती के लिए समय पर जरूरत के अनुसार कीटनाशक, उर्वरक, बीज, खरीद सकेंगे।
एक मीडिया की खबरों के मुताबिक, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान में अपना यह निर्णय सुनाया की धान की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 15 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह धनराशि किसान को 2 हेक्टेयर तक के धान उत्पादन के लिए मिलेगी। इस तरह बोनस के रूप में किसानों को 30 हजार रुपये मिलेंगे। इसका राज्य के 5 लाख धान के किसानों को लाभ मिलेगा। इस वर्ष बारिश, बाढ़ और सूखे ने किसानों की धान की फसल को नष्ट कर दिया था। इन सब समस्याओं की वजह से किसानों को बहुत बड़ी आर्थिक मुसीबतों से गुजरना पड़ा था जिसके चलते बहुत से किसानों ने आत्महत्या करने जैसा कदम तक उठा लिया था लेकिन अब किसान सरकार द्वारा दी गई इस मदद से धान की खेती चिंता मुक्त होकर कर सकेंगे।
यह बोनस सभी किसानों के लिए नहीं हैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा बोनस का यह पैसा सिर्फ धान की खेती करने वाले किसानों को दिया जाएगा क्योंकि इस साल भारी बारिश की वजह से धान की सारी फसल बर्बाद हो गई थी जिससे किसानों को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया जिससे किसान अगली खेती के लिए उपयोग किये जाने वाले कृषि सामान खरीद सकेंगे।
नवंबर 2022 में, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा था की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियों द्वारा 16 लाख 86 हजार 786 किसानों को 6255 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में दिए गए और जो किसान नुकसान से प्रभावित हैं उन्हें भी 1644 करोड़ रुपये की राशि जल्द ही दी जाएगी। सरकार का अनुरोध था की जो किसान फसल बीमा का भुगतान करते हैं उन किसानों को इस लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। तब खरीफ-2022 सीजन के लिए कृषि मंत्री ने बीमा कंपनियों के अधिकारियों से बीमा कंपनियों की पूर्ण अधिसूचनाओं की संख्या, प्राप्त सूचनाओं, निर्धारित मुआवजा, लंबित अधिसूचनाओं की संख्या के संबंध में जानकारी ली थी।
सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाये गए इस कदम से किसानों की आमदनी में दोगुनी वृद्धि होगी। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से हाथ आगे बढ़ा रही हैं। जब किसानों को खेती करने के लिए बोनस मिलेगा तो वह अपनी खेती के कार्य को और भी अच्छी तरह से कर पाएंगे जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी और उनकी आय बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री जी चाहते है की राज्य की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर की हो उन्होंने अपने भाषण में ही यह घोषणा कर दी थी की राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। यह परिषद राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का कार्य करने में अपनी भूमिका निभाएगी। इसका पूर्ण नियंत्रण टाटा संस के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन द्वारा किया जाएगा।
साल 2022 में अगस्त और अक्टूबर माह में काफी वर्षा हुई जिसके चलते किसानों की धान की फसलें नष्ट हो गई। इस वजह से किसानों ने कर्जा अपने सिर ले लिया और बहुत से किसान कर्जे में डूबने के कारण आत्महत्या करने पर उतर आये। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया की धान के किसानों को प्रति 2 हेक्टेयर पर 15 हजार रुपये बोनस के रूप में मिलेंगे व राज्य के 5 लाख किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा।
तेज बारिश के कारण खराब हुई फसलों के नुकसान की भरपाई करने के लिए किसान राज्य की सरकार से मदद मांग रहे थे तो सरकार किसानों की मदद करने के लिए आगे आयी है। राज्य सरकार द्वारा किये गए इस फैसले से किसान भाई बहुत खुश हैं। धान के किसानों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। किसानों का कहना है कि अब वह आसानी से फसल का कार्य कर पाएंगे और बुवाई में भी कोई कठिनाई नहीं होगी तो इससे किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी हैं।
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महाराष्ट्र सरकार ने धान की खेती करने वाले किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया है। सरकार किसानों को 30 हजार रुपये तक का बोनस देगी। यह घोषणा राज्य के सीएम ने सदन में की हैं। सीमांत किसानों ने कहा की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। किसान को अपना कृषि कार्य करने में अब आसानी होगी। इससे करीब पांच लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस खबर से किसानों के बीच कुछ उम्मीद जगी हैं।
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