06 Jan, 2020
आइये तो पहले हम इस योजना के बारे में जान लेते है राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति (2001) के अनुसार इस स्कीम का नाम महिला किसान सशक्तीकरण योजना (MKSP) है।
योजना का उद्देश्य
कृषि तथा सहायक क्षेत्रों में उत्पादक के रूप में महिलाओं के विशेष योगदानों को देखते है। ध्यान पूर्वक यह प्रयास और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेनिंग, विस्तार तथा विभिन्न कार्य क्षेत्रो में लाभ उनकी संख्या के अनुपात में ही महिला किसानो तक पहुंचाया जा सके। मृदा संरक्षण, सामाजिक वानिकी, डेरी विकास तथा अन्य व्यावसायिक सहायक कृषि क्षेत्रों जैसे उद्यान विज्ञान, पशु पालन,मुर्गा पालन, मछली पालन इत्यादि में महिलाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था को कृषि क्षेत्र के किसान महिलाओं को भी प्रशिक्षत किया जाये
24 राज्य हिस्सा ले चुके हैं
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत अभी तक 36 लाख महिलाओं को लाभांवित किया जा चुका है। कृषि व किसान कल्याण मंत्री ने लोकसभा में बताया कि देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महिला किसानों ने इस परियोजना में हिस्सा लिया है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिये सवालों के जवाब
लोकसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान पूछे गए सवालों का लिखित जबाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं की भागीदारी और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित निवेश करके महिला किसान सशक्तीकरण योजना (MKSP) को लागू किया है।
इस योजना का मुख्य उद्देशय महिला किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) को कृषि से जुड़ी महिलाओं की वर्तमान स्थिति मे सुधार करने और उन्हें सक्षम और आत्म निर्भर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओ को कृषि में अधिक संपन्न बनाना है।
84 नयी योजना लाने की तैयारी
परियोजना की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुये सरकार ने 84 नई योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें कुल 33.81 लाख महिला किसानों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आंकड़ा देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2019 तक कुल 35.98 लाख महिला किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। इस परियोजना में 30 लाख से अधिक गांवों को कवर कर लिया गया है।
इस परियोजना के लिए 847.48 करोड़ रुपये निर्धारित
पूरक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि इस परियोजना के लिए केंद्र से वित्तीय मदद के रूप में 847.48 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें से कुल 570 करोड़ रुपये जारी भी किए जा चुके है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि मंत्रालय के द्धारा लगातार ग्रामीण महिला किसानों के लिए के कई योजनाओ के तहत निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कृषि क्षेत्र में गैर इमारती लकड़ियों का उत्पादन और पशु पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, “ महिला किसान सशक्तीकरण योजना के तहत, देश में 24 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 84 परियोजनाओं के माध्यम से 36.06 लाख महिला किसान को लाभ हुआ है। “ मंज़ूर परियोजनाओं के कार्य क्षेत्र की दिशा में केंद्र सरकार द्धारा लगातार प्रयाश किये जा रहे है।
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