खेतों में अनाज भंडारण के लिए सरकार देगी 1 लाख रुपए: मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना

किसानों की आय बढ़ाने और उनकी उपज को सुरक्षित रखने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं लाती रहती है। इसी कड़ी में गुजरात सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी पहल की है, वो है मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना। इस योजना के अंतर्गत अब किसानों को 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है, जो पहले 75,000 रुपये थी। आइए, जानते हैं इस योजना से जुड़ी प्रमुख बातें।

क्या है मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना?

यह योजना 2021-22 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का सुरक्षित भंडारण (स्टोरेज) करने के लिए हेल्प करना है। योजना के तहत किसान अपने खेत में गोडाउन या अनाज भंडारण इकाईयाँ (क्रॉप स्टोरेज यूनिट) बना सकते हैं। इससे किसान अपनी उपज को खराब होने से बचा सकते हैं और सही समय पर उचित कीमत पर बेच सकते हैं।

मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना का उद्देश्य

सही स्टोरेज की कमी के कारण किसान अक्सर अपनी फसल को कम कीमत पर बेचने को मजबूर होते हैं। यह योजना उन्हें इस समस्या से बचाने में सहायक होगी। इसी के साथ स्टोरेज की सही जगह होने की वजह से किसान अपनी फसल को बारिश, तूफान, और चोरी जैसे आकस्मिक नुकसान से सुरक्षित रख सकेंगे। इसके अलावा किसान भाई अपने खाद, बीज, और कृषि उपकरण भी सुरक्षित तरीके से स्टोर कर सकेंगे।

कैसे मिलेगा योजना का लाभ?

• योजना के तहत किसान अपने खेत में 16 से 17 मीट्रिक टन क्षमता वाले 330 वर्ग फुट की भंडारण संरचना (स्टोरेज यूनिट) बना सकते हैं।

• सरकार इस स्टोरेज को बनाने की कुल इन्वेस्टमेंट का 50% या 1 लाख रुपये तक की सहायता देगी, जो पहले 75,000 रुपये थी।

• आवेदन करने के लिए किसानों को संबंधित सरकारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

अब तक कितने किसानों ने उठाया लाभ?

2021-22 से 2023-24 तक, इस योजना के अंतर्गत 36,600 से अधिक किसानों को 184.27 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इस वर्ष 13,982 किसानों को योजना के तहत प्री अप्रूवल मिला।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना गुजरात के किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह न केवल फसल को सुरक्षित रखने में मददगार है बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक बड़ा जरिया भी है। ऐसे में किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।