उन्नत फसल चाहते हैं? जाने इन 5 बीज सब्सिडी योजनाओं के बारे में

भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं उनके लाभ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार समय-समय पर सब्सिडी योजनाएं लाती रही है । चूंकि फसल की उत्पादकता में एक बड़ा हाथ बीज एवं उर्वरक का होता है । इसी कारण से भारत सरकार ने बीजों पर कई सब्सिडी योजनाएं चलाई हैं । यदि आप उन्नत फसल और ज्यादा फायदा चाहते हैं तो इन योजनाओं के बारे में जाने और उनका फायदा लें ।

 

1)    मेक्रो प्रबंधन कृषि

कृषि राज्य कार्य योजना के अंतर्गत आने वाली मेक्रो प्रबंधन कृषि योजना चावल ,गेहूं ,बाजरा ,ज्वार ,रागी और जौ जैसी फसलों पर सब्सिडी के लिए है । इस योजना के अंतर्गत फसलों के लिए प्रमाणित बीज वितरण के लिए उपलब्ध सब्सिडी में सभी फसलों पर कुल लागत पर 50% छूट प्रदान की गई है ।

 

2)    ISOPOM : तिलहन, दलहन, तेल पाम और मक्का पर एकीकृत योजना

इस सब्सिडी के अंतर्गत तिलहन, दलहन और मक्का के लिए प्रमाणित बीज वितरण के लिए सब्सिडी के अनुरूप 1200 प्रति क्विंटल या कुल लागत का 25% रुपए की राशि शामिल है । तो वहीं तेल पाम , स्प्राउट जैसी फसलों के लिए प्रमाणित बीज वितरण के लिए सब्सिडी में कुल लागत का 75% किसानों को प्रदान किया जाएगा ।

 

3)    कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन

सरकार द्वारा कपास जैसी फसलों के लिए कुल लागत की राशि पर 50% सब्सिडी के रूप में किसानो को प्रदान किया गया है । कम बीज उत्पादन के लिए कुल लागत का 15 प्रति किलो ग्राम या 25% । तो वही बीज उपचार के लिए कुल लागत का 40 प्रति किलोग्राम या 50% सब्सिडी के तौर पर किसानों को दिया जाता है ।

 

4)    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल दाल और गेहूं जैसी फसलों पर सब्सिडी दी जाती है । जिसमें संकर धान ,संकर चावल , गेहूं के बीज, दालो की नीव और बीज उत्पादन सभी पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी । तो वही चावल, गेहूं और दालों की उच्च उपज वाली किस्मों पर  बीज मिनी किट की पूरी लागत पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी ।

 

5)    बीज ग्राम कार्यक्रम

बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत सभी कृषि फसलों पर सब्सिडी उपलब्ध है । बीज की गुणवत्ता को उत्तम करने के लिए प्रमाणित बीजों के लिए दी गई वित्तीय सहायता में कुल लागत का 50% सब्सिडी के तौर पर प्रदान किया गया है । तो वही प्रौद्योगिकी में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 50 से 150 किसानों के समूह पर ₹15000 की सब्सिडी दी गई है ।