23 Jul, 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण शुरू किया और देश के किसानों, युवाओं, गरीबों और महिलाओं के विकास के लिए सरकार की भविष्य की पहलों पर कुछ बड़ी घोषणाएँ की।
इस साल का केंद्रीय बजट 'सबका साथ सबका विकास' के मूल नियम पर था और इसमें महिलाओं के रोजगार, निर्यात, खेती, कौशल निर्माण, बुनियादी ढांचे और युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं और फंड पेश किए गए।
भारत के किसानों के लिए है आसान फंडिंग, अधिक फसल किस्में और डिजिटल विकास
केंद्रीय बजट 2024 में, सरकार ने भारत के कृषि क्षेत्र के समग्र विकास पर पूरा ध्यान दिया है। इसके लिए अधिक निवेश और योजनाओं की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ₹60,000 करोड़ का आवंटन अपरिवर्तित रहा और सरकार ने सिंचाई योजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये आवंटित किए। भारत के कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, केंद्र सरकार ने ₹1.52 लाख करोड़ आवंटित किए।
चलिए उन सभी योजनाओं को जानतें हैं जो इस बजट में देश के किसानों को सीधा लाभ पहुँचाने के उद्देशय से लागू की गई।
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प्राकृतिक खेती पर अधिक ध्यान- सरकार आने वाले दो वर्षों में भारत में एक करोड़ से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में शिक्षित करेगी। प्रशिक्षण की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए इस योजना में प्रशिक्षण पाने वाले किसानों को सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे ।
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तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा- इस बजट में सरकार का लक्ष्य है आने वाले वर्षों में तिलहन और दलहन के उत्पादन, भंडारण और विपणन के बुनियादी ढाँचे में सुधार करना ताकि खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकें।
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बेहतर समर्थन- किसानों के कल्याण के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया और कृषि और एफपीओ और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए सरकार देश के किसानों को पर्याप्त समर्थन देना जारी रखेगी।
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कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा विकसित करना - इस साल के बजट में कृषि के लिए डिजिटल ढाँचा सुधारने का प्रावधान है ताकि खेती का आधुनिकीकरण सरल और संभव हो सकें।
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अधिक सब्जी उत्पादन- सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार देश भर में सब्जी खेती के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, सब्जियों की सप्लाई चैन का भी सुधार और सुव्यवस्थित किया जा रहा है।
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फसलों की अधिक किस्में- केंद्र सरकार 32 फसलों की नौ नई किस्में जारी करेगी जो कठोर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हो सकती हैं। इसके अलावा, 109 उच्च उपज वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
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आसान फंडिंग- केंद्र सरकार ने जन समर्थ प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नया किसान क्रेडिट कार्ड पेश किया है जो पांच राज्यों में सबसे पहले लॉन्च किया जायेगा। इसके जरिये सरकार कृषि से सम्बंधित ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करना चाहती है।
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झींगा पालन का विकास- झींगा निर्यात देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है और इस बजट में सरकार ने इसके पालन से जुड़े किसानों को अधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है क्योंकि यह एक उच्च क्षमता वाला क्षेत्र है।
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डिजिटल सर्वेक्षण- केंद्र सरकार साल 2024 में 400 जिलों में खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण करेगी और इसकी मदद से छह करोड़ से अधिक किसानों और और उनके स्वामित्व वाली कृषि भूमि के विवरण को एकीकृत करेगी।
महिला सशक्तिकरण के लिए क्या है बजट 2024 में
केंद्र सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश की महिलाओं के कौशल निर्माण और रोजगार पर ध्यान दिया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि मोदी 3.0 सरकार महिलाओं और लड़कियों पर केंद्रित योजनाओं के लिए ₹3 लाख करोड़ का निवेश करेगी।
यह निवेश महिलाओं के लिए विशेष कौशल निर्माण कार्यक्रम बनाने और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने के लिए किया जाएगा ताकि कार्यबल में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। उन्होंने खुलासा किया कि Q2FY24 में महिला कार्यबल 24% पर रहा।
रोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाएँ
केंद्र सरकार ने देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों की घोषणा की। उदाहरण के लिए, उन्होंने रोजगार और कौशल विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है जिसकी मदद से आने वाले 5 वर्षों में 4 करोड़ नए रोजगार अवसरों के निर्माण किया जाएगा।
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विनिर्माण क्षेत्र में युवाओं के लिए 30 लाख ने रोजगार के अवसरों को सृजित किया जायेगा।
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इस वर्ष के बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए। सरकार ईपीएफओ कार्यक्रमों के तहत देश के युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने शिक्षा ऋण पर ब्याज दर को केवल 3% रखा। वित्त मंत्री ने हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजनाओं में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव रखा। मॉडल कौशल ऋण योजना के संशोधन के साथ, सरकार अब सालाना 25,000 छात्रों को 7.5 लाख रुपये तक का ऋण दे रही है।
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इंटर्नशिप योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 500 प्रमुख कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्न को 5,000 रुपये का मासिक भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी।
ग्रामीण विकास पर अधिक ध्यान
साल 2024 के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास में निवेश को कईं तरीको से बेहतर बनाया है। बिहार के लिए विशेष रूप से सड़क संपर्क कार्यक्रमों के लिए 26000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिसकी मदद से पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा कॉरिडोर और बक्सर में गंगा पर एक नया दो-लेन पुल जैसी परियोजनाओं को पूरा किया जायेगा।
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इसके अलावा, केंद्र सरकार बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश करेगी।
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केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया कि विश्वकर्मा योजना कार्यक्रम को गति मिलेगी और इस साल आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा।
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भारत में ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 2 लाख 66 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए। इस साल भारत के 25,000 गांवों में उचित सड़क बुनियादी ढांचा होगा।
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सरकार पीएम आवास योजना 2.0 के जरिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास मुहैया कराया जा सकेगा। देश के 12 शहरों में आधुनिक स्तर के औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे।
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पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की मदद से केंद्र सरकार देश 1 करोड़ घरों को मुफ्त रूफटॉप सोलर पैनल मुहैया कराएगी और इस योजना के तहत आने वाले हर घर को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।
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सरकार मजदूरों के लिए सस्ते घर बनाएगी और नई आवास योजनाएं शुरू करेगी। इसके अलावा, निरंतर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
नए टैक्स स्लैब और करों में भी है छूट
वित्त मंत्री ने साल 2024 के बजट में देश के करदतों के लिए भी कुछ महत्वपुर्ण घोषणाएँ की है। नई टैक्स स्लैब और कुछ करों में छूट लेकर आया है इस साल का बजट।
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अब देश में 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगो को कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। नए टैक्स स्लैब के अनुसार, 3-7 लाख के बीच की आय पर 5% कर, 7-10 लाख के बीच की आय पर 10% कर और 10-12 लाख के बीच की आय पर 15% कर है।
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मध्यम वर्गीय परिवारों को कुछ राहत देते हुए सरकार ने जीएसटी की दर कम कर दी है। इसके अलावा, सरकार ने भारत में ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को टीडीएस में भारी छूट लागू की है।
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स्टार्ट-अप और विदेशी निवेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस साल के बजट में एंजल टैक्स और एआर कॉरपोरेट टैक्स को कम किया गया है।
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वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है जबकि पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती में 25,000 रुपये की वृद्धि की गई है। आने वाले 6 महीनो में सरकार आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा भी करेगी।
कुछ और प्रमुख घोषणाएँ जिनका जानना है ज़रूरी
इन क्षेत्र-विशिष्ट घोषणाओं के अलावा, वित्त मंत्री ने भारतीय नागरिकों की बेहतरी के लिए कुछ और भी घोषणाएँ कीं है।
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सरकार पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में अधिक निवेश करेगी।
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भारत के 14 नए शहरों के लिए नई परिवहन योजनाएँ लागू की जायेगीं।
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देश के निर्यात क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निर्यात नीतियों को सरल बनाया जाएगा।
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काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर ही देश में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर का विकास और विनिर्माण किया जाएगा।
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कैंसर की 3 और दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम की जाएगी।
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मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15% कम की गई है।
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