कल से शुरू हो जायेगी गेहूं व सरसो की खरीद

गेहूँ की समर्थन मूल्य राशि 1925 रूपये प्रति क्विंटल रखी गई हैं।

11 Apr, 2020

केंद्र सरकार का राज्यों को निर्देश 15 अप्रैल से शुरू की जाये गेहूं की ख़रीददारी

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार पूरी कोशिश में है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को दिक्कत कम से कम हो। लॉकडाउन की वजह से किसानों को दिक्कत ना हो और उनकी फसल की खरीददारी समय पर हो सके इसके लिए राज्यो की सरकारें 15 अप्रैल से गेहूं, सरसों आदि की खरीददारी शुरू कर देंगी। साथ ही केंद्र सरकार ने दालें और ऑयल सीड (दलहन और तिलहन) की खरीददारी के लिए भी राज्य सरकारों को निर्देश दे दिए गए है।और आगे बात करते हुए यह भी कहा कि प्याज की कीमत ना बढ़े इस पर भी हमारी नजर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की प्याज जल्दी से जल्दी मंडी में पहुंच सके।

अभी देश भर में लगभग 1600 मंडियां हैं जिनमे रवी की फसल की ख़रीददारी की जाती हैं। कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों से बात चीत करके कहा है कि तीन महीने के लिए व्यापारियों और किसानों को मंडी ऐक्ट में छूट दें ताकि वह मंडी से बाहर भी अपना उत्पाद बेच सकें।

ज्यादातर जगहों पर फसले काटी जा चुकी हैं
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी में सरसों की 95-97%फसल काट ली गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, आंध्र प्रदेश में करीब 95% चने की फसल काट ली है। मध्य प्रदेश में वक्त पर बोया गया 80-85 पर्सेंट गेहूं काट लिया है। लेकिन बाद में बोया गया करीब 18 पर्सेंट गेहूं हरियाणा, पंजाब में नहीं कट पाया है। मजदूरों की कमी से दिक्कत ना हो इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर हल निकाला जा रहा है।

किसानों को ना हो परेशानी इसलिए केंद्र सरकार ने दिए ऑर्डर
5-5 ग्राम पंचायतों को सूचना देकर उन सभी को एक जगह पर खरीददारी की जाएगी जिसमे से एक गॉंव को सेवा सहकारी समिति को केन्द्र बनाकर खरीददारी की जाएगी, जिससे मंडियों में आने वाले किसानों एवं मजदूरों तथा अन्य व्यक्तियों को कोई परेशानी न हो।

राज्यों को 25 पर्सेंट तिलहन और दलहन की खरीद का निर्देश
25 पर्सेंट दलहन-तिलहन की खरीद करेगी राज्य सरकारें - कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि दलहन और तिलहन की खरीददारी के लिए पहले राज्य सरकारें प्रस्ताव भेजती थी फिर केंद्र सरकार उन्हे अनुमति देती थी। लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए हमने प्रस्ताव का इंतजार किए सभी बिना सभी राज्यों को ऑर्डर निकाल दिए हैं। राज्य सरकारों से कहा गया है कि 25 पर्सेंट तिलहन और दलहन की खरीददारी कर लें। उन्होंने् कहा कि राज्य सरकारें गेहूं की खरीददारी 15 अप्रैल से शुरू कर देंगी। राज्यों से कहा गया है कि खरीदकेंद्र ज्यादा बनाएं ताकि किसानों की एक साथ भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।

ज्यादातर जगहों पर फसल की कटाई की जा चुकी हैं
राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी में सरसों की 95-97 पर्सेंट फसल काट ली गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, आंध्र प्रदेश में करीब 95 पर्सेंट चने की फसल की कटाई हो चुकी है। मध्य प्रदेश में वक्त पर बोया गया 80-85 पर्सेंट गेहूं काट लिया है। लेकिन बाद में बोया गया करीब 18 पर्सेंट गेहूं हरियाणा, पंजाब में नहीं कट पाया है। मजदूरों की कमी से दिक्कत ना हो इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर हल निकाला जा रहा है।

फलो के उत्पादों को स्टोरेज में रखेगी सरकार
उन्होंने बताया कि गुरुवार को महाराष्ट्र के फल उत्पादक किसानों से फलों को लेकर चर्चा की थी। केंद्र सरकार की एमआईएस स्कीम है जिसके मुताबिक जब किसान की फसल का दाम एकदम कम हो जाता है तो राज्य सरकार उसे खरीदकर कोल्ड स्टोरेज में रख लेती है और समय आने पर बेचती है। जो नुकसान होता है उसकी भरपाई आधा राज्य और आधा केंद्र सरकार करती है।

गेहूँ की समर्थन मूल्य राशि 1925 रूपये प्रति क्विंटल रखी गई हैं।
नोट -

इंदौर , भोपाल , उज्जैन जिलों की रबी की फसल की खरीददारी की तारिक बाद में घोषित की जाएगी।
सभी किसान भाईयो से अनुरोध हैं की आप अपनी फसल बेचते समय पक्की रशीद जरूर ले क्यों अगर किसी परिस्थि में आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आता है तो आप पक्की रसीद लेके जिला अधिकारी या ब्रांच मैनेजर से शिकायत करके अपना पैसा ले सकते है नहीं तो आपको परेशानी का सामना करन पड़ सकता हैं।
कोई भी शिकायत या समस्या होने पर सी. एम. हेल्प लाइन नंबर 181 पर संपर्क करें।

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