कोरोना के बीच मौसम विभाग ने कर दी मानसून को लेकर बड़ी बात!

कोरोना वायरस (Corona Virus) महामारी के बीच एक अच्छी खबर है। देश में इस बार मॉनसून सामान्य रहेगा। मौसम विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को 2020 की भविष्यवाणी के अनुसार इस वर्ष भारत में मानसून रहेगा और 1 जून के आस पास सबसे पहले केरल पहुंचने की संभावना। जो देश के किसानो के लिए अच्छी खबर हैं।

भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को मानसून से जुड़ा पहला पूर्वानुमान जानकारी देते हुए बताया।
भारत में आमतौर पर जून से सितम्बर के बीच मानसून का मौसम रहता हैं, लेकिन इस वर्ष भारत में 1 जून को मानसून को भारत में पहुंचने की संभवना बताए जा रही हैं, जो देश के अलग-अलग राज्यों के हिस्सों में मॉनसून अलग-अलग वक्त पर आता है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम.राजीवन ने बुधवार को बताया कि इस बार के मॉनसून सीजन में लंबी अवधि की बारिश की सम्भावना हैं जो औसत 100 प्रतिशत रहने का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार मानसून के दौरान 96 फीसदी से 104 फीसदी के बीच लंबी अवधि के औसत बारिश को सामान्य बारिश माना जाता है। यहां लंबी अवधि से मतलब पूरे मानसून के मौसम से है।

वही अगर भारत में मानसून की बात की जाये तो जून से सितंबर का समय मॉनसून मौसम का होता है। जो देश की अर्थव्यवस्था को सीधे-सीधे प्रभावित करता है। इस वर्ष सामान्य मॉनसून की भविष्यवाणी किसानों के लिए एक अच्छी खबर है।

मौसम विभाग के अलावा प्राइवेट फोरकास्टर स्काइमेट भी मौसम का पूर्वानुमान जारी करता है। लेकिन इस बार उसने घोषणा की है कि वह किसी कारणों की वजहों' से 2020 के लिए मौसम का पूर्वानुमान नहीं बता पायेगा। लेकिन आनेवाले साल यानी 2021 से स्काइमेट बेहतर तैयारी के साथ मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी देगा।

नोट - कोरोना वायरस (Corona Virus) महामारी के बीच एक अच्छी खबर है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियो ने एक दूसरे राज्यों से बात करके देश में जगह जगह फसे अपने अपने राज्यों के मजदूरों के लिए सबके अकाउंट में 1000 रूपये तुरंत डालने और उनकी उसी जगह रहने व खाने की उचित व्यवस्था का जल्दी से जल्दी इंतजाम करने को कहा हैं जिससे इस संकट की घड़ी में आसानी से बाहर निकल जा सके।

केंद्र सरकार द्वारा जल्दी खराब होने वाली बागवानी उपज पर किसानों को मदद देने की योजना
कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश भेजा, राज्य किसानों की सहायता के लिए इस योजना का तत्काल लाभ उठा सकते हैं।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर मंत्रालय ने सभी राज्यों को दोबारा एक परिपत्र भेजा है। इसके तहत जल्दी खराब होने वाली बागवानी फसल के संबंध में सहायता देने का प्रावधान किया है। जिसमे राज्य सरकारें किसानों की सहायता के लिए इस बाजार हस्तक्षेप योजना का तत्काल लाभ उठा सकती हैं।

योजना के तहत, एमआईएस दिशा निर्देशों के अनुसार, ऐसे कृषि उत्पादों का मूल्य बाजार मूल्य से 10 प्रतिशत कम हो या फिर उत्पादन 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ जाए तो राज्य सरकार इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। राज्यों की निर्धारित एजेंसियों द्वारा एक निश्चित समय अवधि के लिए निर्धारित बाजार हस्तक्षेप मूल्य पर एक पूर्व निर्धारित मात्रा में खरीदी जाती है या जब तक कीमतें एमआईपी से ऊपर स्थिर नहीं होती हैं, जो पहले हो एवं केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को नुकसान की 50 प्रतिशत तक भरपाई की जाती है. 

इसमें बागवानी, फल-सब्जी वाले किसानों को इनकी उपज का सही दाम मिल सकेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि यह योजना लागू करके बागवानी किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए।

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