माइनिंग और ट्रैक्टर चालान पर बड़ी राहत, सरकार लाएगी नई पॉलिसी

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में अपने एक भाषण में कहा है कि राज्य सरकार ट्रैक्टर चालकों और किसानों के हित में एक व्यापक नीति बनाने पर विचार कर रही है। 

मुख्यमंत्री के अनुसार, ट्रैक्टर चालक और छोटे किसान कड़ी मेहनत से अपनी आजीविका चलाते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है कि उनका किसी भी तरह से शोषण न हो और उन्हें बेवजह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

हाल ही में हुई विधायक दल की बैठक में भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें ट्रैक्टर चालकों से जुड़ी समस्याओं और मौजूदा नियमों पर विचार किया गया।

ट्रैक्टर चालकों की आजीविका से जुड़ी चुनौतियां

ट्रैक्टर केवल खेती के लिए ही नहीं बल्कि कई अन्य कामों के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। कई किसान और ट्रैक्टर मालिक खेती के अलावा मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री ढोने और माइनिंग कार्यों से भी एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं।

लेकिन मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि खेती के लिए रजिस्टर्ड ट्रैक्टर माइनिंग में इस्तेमाल होता है तो कई बार उस चालान या जुर्माना लग जाता है। वर्तमान में माइनिंग करते पकड़े जाने पर ट्रैक्टर का ₹4700 का चालान कटता है  इससे ट्रैक्टर मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और इससे उनका खेती का काम भी प्रभावित होतl है।

चालान नियमों में बदलाव की तैयारी

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से समझ रही है। इसलिए ट्रैक्टर चालान से जुड़े नियमों में बदलाव करने की दिशा में काम किया जा रहा है। 

• सरकार का उद्देश्य यह है कि ट्रैक्टर चालकों को बेवजह परेशान न किया जाए और उन्हें अपने ट्रैक्टर से अन्य कार्य करके बेहतर आजीविका कमाने का अवसर मिले।
• संभावना है कि नई नीति में ऐसे प्रोविजन्स किए जाएं जिससे किसान और ट्रैक्टर मालिक खेती के साथ-साथ सीमित स्तर पर माइनिंग से जुड़े कार्य भी कर सकें, और इसके लिए स्पष्ट और सरल नियम बनाए जाएं। 
• सरकार का यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 

संक्षेप में

कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश सरकार ट्रैक्टर चालकों की समस्याओं को समझते हुए किसानों के फायदे के लिए कम्प्रेहैन्सिव पॉलिसी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। यदि चालान नियमों में प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं, तो इससे ट्रैक्टर मालिकों को राहत मिलेगी और वे खेती के साथ अन्य कार्यों से भी कमाई कर सकेंगे।