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किसान सम्मान निधि अब 6 हज़ार नहीं 10,000 रुपए सालाना।

    किसान सम्मान निधि अब 6 हज़ार नहीं 10,000 रुपए सालाना।

26 Sep, 2020

●     केंद्र के 6,000 के साथ अब राज्य सरकार भी 4,000 रुपए खाते में भेजेगी, किसान करा ले पंजीयन।

 

भारत में ऐसा कोई नहीं जो किसानों की आर्थिक स्थिति से परिचित ना हो और सभी यह भी जानते है हमारे जीवन और देश की तरक्की की दिशा में किसानों क्या भूमिका है। इसलिए जरूरी है कि सरकार ऐसी योजना चलाएं जिससे किसान सीधी आर्थिक सहायता मिले। आज के दौर में इस प्रकार की सबसे बेहतर और प्रचलित सरकारी योजना है, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ( PM Kisan Samman Nidhi 2020 ) योजना, जिसके तहत सरकार किसानों को हर साल 6 हजार रुपये उनके खाते में भेज रही है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) सरकार ने भी किसानों ( Scheme For Farmers ) को बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य सरकार भी इस योजना के तहत किसानों को 4 हजार रुपये सालाना देगी। यानी कि मध्य प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 10 हजार रुपये की राशि मिलेगी।

किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की मांग केंद्र से लगातार की जा रही है और यह जरूरी भी है किसानों को सालाना अधिक मदद दी जाए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे।

 

कब आएगी पहली किस्त?

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ( CM Shivraj Singh Chauhan ) ने घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत के किसानों को पहली किस्त देने की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर की जाएगी, इसका मतलब शुक्रवार से योजना शुरू हो गई है।

आपको बता दें कि अभी किसानों को साल में 2,000 रुपए की तीन किस्तों में 6,000 दिए जाते है, अब राज्य सरकार इसके साथ साल में 2,000 रुपए की दो किश्तें और सीधे किसानों के खातों तक पहुंचाएगी।

 

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश किसानों को काफी लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 77 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अभी मिल रहा है। अब सरकार किसानों का सर्वे कर प्रदेश के प्रत्येक किसान को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने की तरफ आगे बढ़ेगी।

 

ऐसे उठाएं लाभ:-

मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने इस पर कहा है कि किसानों की जानकारी किसान सम्मान निधि पोर्टल पर दर्ज होगी। इसके लिए किसानों को पटवारी को अपनी एक एप्लीकेशन देनी होगी।

सरकार की योजना का लाभ पहुंचाने की दिशा में सभी जिलों के कलेक्टर भी पटवारियों को किसानों के फार्म भरवाने का आदेश दे रहे है।

इस योजना की घोषणा करते समय मुख्यमंत्री ने यह जानकारी भी दी कि अब तक 27 लाख किसानों के 11,500 करोड़ रुपये के कर्ज माफ हो चुका है।

 

आने वाले समय में प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने है ऐसे में सरकार किसानों को अधिक लाभ दे रही है, जरूरी है किसान जागरूक रहे है और सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाए, यह उनका अधिकार है।

 

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