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ट्रैक्टर उद्योग भारतीय कृषि के केंद्र में है, और देश के लाखों किसान छोटे और मध्यम आकार के ट्रैक्टरों पर निर्भर रहते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा TREM-V नामक नए एमिशन (उत्सर्जन) मानकों को लागू करने की योजना बनाई जा रही
Agriculture Minister Shree Shivraj Singh Chouhan recently chaired a high-level consultation regarding the tractor emission norms. The meeting brought together farmer representatives, industry leaders, and scientists to review the proposed TREM-IV and TREM-V emission norms. Meanwhile, in the consultation, the government is
Have you ever heard your grandparents speak about how farming was different in their time? They probably engaged in more natural methods with much less of the chemical-dense fertilizers we see today. Well, what if I were to tell you that scientists
हाल ही में रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और मौंथा तूफान ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बनरसी और माना बस्ती जैसे इलाके, जहां नहर के किनारे धान की खेती होती है, वहां फसलें पूरी तरह
Poultry farming is the practice of raising birds for commercial profit and personal consumption. These birds primarily include chickens, ducks, turkeys, and geese that are raised on farms. Farmers engage in poultry farming to produce eggs or meat products for the market.
मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। राज्य के 16 जिलों के वे किसान, जो तकनीकी या मौसम संबंधी समस्याओं के कारण अपना पंजीयन नहीं करा पाए थे,
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण घरेलू, कृषि सिंचाई एवं शहरी क्षेत्र के बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को मात्र 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने की पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को सस्ती और सुगम बिजली उपलब्ध
Imagine you're trying to build the biggest, strongest version of yourself. You wouldn't just eat one type of food, right? You'd need protein for muscles, carbs for energy, and vitamins to stay healthy. Plants are the same! They need a balanced diet
देश के किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में कुल ₹6,000 राशि की आर्थिक सहायता देती है। इस राशि को सरकार साल में तीन बार ₹2,000 की किस्त के रूप में
भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पीली मटर (Yellow Pea) के आयात पर कुल 30% शुल्क लगाने का फैसला किया है। इसमें 10% आयात शुल्क और 20% कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस (AIDC) शामिल है, जो 1 नवम्बर
