केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के अनुसार सरकार की "जन-विरोधी" नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल के विरोध में लगभग 25 करोड़ लोग भाग लेने की उम्मीद।

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति 100 से अधिक किसान संगठन को जोड़ती है जिसमे कुछ संगठन ने एक साथ मिलकर जैसे INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रीय स्वतंत्र संघों और संघों ने 8 जनवरी, 2020 को देशव्यापी हड़ताल पर जाने के लिए पिछले सितंबर में एक घोषणा को अपनाया था। तथा उसी दिन ग्रामीण बंद का आह्वान किया जिसमे लगभग 25 करोड़ लोग जिसमे ऑटो रिक्शा, भाड़े की टैक्सी भी इस संघर्ष में भाग लेगे।

यूनियन संगठन श्रम कानून, बैंक मर्जर BSNL-MTNLके मर्जर के खिलाफ भी विरोध करेगी।

जिससे प्राइवेट बैंक को छोड़कर सरकारी स्तर की बैंकिंग सेवा प्रभावित होगी,आपातकालीन सेवा, पब्लिक यातायत तथा हॉस्पिटल सुविधाये प्रभावित नहीं होगी साथ ही स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे।

क्योकि हमारे देश के अन्न दाता को फसलों का उचित दाम तथा मंडियों में घूस खोरी से परेशान होकर दिन प्रतिदिन मज़बूरी में मौत को अपने गले लगा रहे है। किसानो की जो सरकार से मागे थी तो आइये हम जानते है वो मागे क्या थी और सरकार उन्हें पूरा करेगी भी या नहीं, देश के अन्न दाता जो की ना सर्दी गर्मी ना ही बारिश देखते है केवल सच्चे मन और लगन से पुरे वर्ष मेहनत करता है.

किसानो की मागे
1. मनरेगा की मजदूरी को 100 दिन से 200 दिन किया जाये।
2. काम करने वालो मजदूरी के लिए न्यूनतम प्रति माह 21000 रूपये और सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन 6000 रूपये राशि की सीमा की जाये
3. गोवंश देखभाल भत्ता बढ़ाना
4. किसान पेंशन शुरू करने, किसान और मजदूरों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त करने, किसान दुर्घटना बीमा लागू करने

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