कोरोना से परेशान किसान से सरकार गाँव-गाँव जाकर ख़रीदेगी फसल!

कोरोना संकट को देखते हुए रबी की फसल की खरीदी करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गई हैं। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जहाँ देश के सभी राज्यों में लोगों को समाजिक दुरी बनाये रखने की लगातार अपील की जा रही है तो वहीँ गाँव के किसानों से उनकी फसलों को मंडियों तक कैसे पहुँचाया जाये।

सरकार इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। अभी देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है की किस प्रकार देश में सामाजिक दूरी बनाकर कार्यों को किया जाए। इसमें सबसे बड़ी चुनोती सभी किसानों से कम समय में फसलों को ख़रीदना है। इसलिए सरकार किसानों से फसल खरीदने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को मजबूत करने में लगी है।

आगे माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पत्रिका से खास बातचीत करते हुए कहा कि कटाई के दौर में पीएम मोदी ने खास मॉनिटरिंग की बात कही हैं।

"पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की फसलों की कटाई का समय चल रहा हैं इसको ध्यान में रखते हुए मजदूरों व मशीनों की आवाजाही की अनुमति दे दी जाए जिसमे सभी लोगो को गृह मंत्रालय व स्वास्थ्य मांत्रालय ने कुछ निर्देशों का पालन करना जरुरी बताया हैं और उनका पालन करवाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हैं और राज्य प्रसाशन व जिला कृषि अधिकारी किसानों की मदद करने में सहायता करे।"

फसल मंडी तक कैसे पहुँचाए जाएगी ?
आगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी बात करते हुए बताया की सभी राज्यों में मंडियों के अलावा अनाज खरीदने के दूसरे विकल्प के वारे में बातचीत की गई हैं और इसे एक हफ्ते में लागू करने का काम शुरू कर दिया जायेगा। हर एक जिले का कृषि अधिकारी व स्थानीय प्रशासन किसानो के गांव गांव जाकर खरीद करने की व्यवस्था करेंगे।

कृषि मंत्रालय ने हर एक राज्य को पत्र लिख कर कहा है वे एपीएमसी एक्ट में कम से कम छूट दे ताकि व्यापारी सीधे किसानो या एफपीओ से उत्पाद खरीद सके और उस उत्पादों को मंडियों में ले जाने के लिए बाध्य ना हो।

मंत्रालय की तरफ से किये जाने वाले उपाय

• पोर्टल ई-नाम पर जोड़े गए नये फीचर्स ई-नाम में गोदाम से व्यापर की सुविधा के लिए वेयर-हाउस आधारित ट्रेडिंग माड्यूल

• एफपीओ का ट्रेडिंग माड्यूल जहाँ एफपीओ अपने संग्रह से उत्पाद को लाए बिना व्यापार कर सकते हैं।

• इस जंक्शन पर अंतर-मंडी तथा अंतरराज्यीय व्यापार की सुविधा के साथ लॉजिस्टिक मॉड्यूल का नया संस्करण, जिससे पौने चार लाख ट्रक जुड़े रहेंगे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा की यह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए कामकाज करने में भी यह मददगार है। उन्होंने कहा कि ये नई सुविधाएँ कोविड–19 के खिलाफ हमारी लड़ाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ताकि इस समय किसानों को अपने खेतों के पास ही बेहतर कीमतों पर उनकी फसलों को बेचने में मदद की जा सके।

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