पीएम मोदी ने संसद में क्या कहा? किसानों के लिए क्या बदलेगा जानिए

23 मार्च 2026 को लोकसभा के बजट सत्र के दूसरे भाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से पनपे बहुत से संकटो पर विस्तार से बात की। उन्होंने साफ कहा कि इस युद्ध का बोझ भारत के किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। चलिए जानते है किसानो से जुडी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के बजट सत्र में कहीं।  

संसद में पीएम मोदी ने किसानों को लेकर क्या भरोसा दिया?

पीएम मोदी ने लोकसभा में किसानों को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि देश के किसानों ने अनाज के भंडार भरे हुए हैं और भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। खरीफ सीजन की बुवाई सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है।

खाद की चिंता को लेकर उन्होंने कोविड काल का हवाला दिया। उस दौर में जब दुनिया के बाजार में यूरिया की एक बोरी ₹3,000 तक पहुंच गई थी, तब भी भारत के किसानों को वही बोरी ₹300 से कम में मिलती रही। पीएम ने भरोसा दिलाया कि इस संकट में भी सरकार उसी तरह किसानों के साथ खड़ी रहेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था पहले से कर रखी है। खेती पर संकट न आए, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

मिडिल ईस्ट संकट से खेती पर क्या असर पड़ सकता है?

युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारत में बड़ी मात्रा में खाद, कच्चा तेल और गैस आती है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर संकट के कारण सप्लाई चेन बाधित हुई है। डीजल और एलपीजी की आपूर्ति अनिश्चित होने से किसानों की सिंचाई, ट्रांसपोर्ट और खेती की लागत सीधे प्रभावित होती है। यूरिया और डीएपी जैसी खादों का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है। ऐसे में अगर सप्लाई रुकती है तो बुवाई का मौसम सीधे खतरे में पड़ सकता है।

किसानों के लिए पीएम मोदी की प्रमुख घोषणाएं

• पिछले एक दशक में देश में छह नए यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं। इनसे सालाना 76 लाख मेट्रिक टन से अधिक यूरिया उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। यानी आयात पर निर्भरता पहले से कम हुई है।
• डीएपी और एनपीके जैसी महत्वपूर्ण खादों का घरेलू उत्पादन करीब 50 लाख मेट्रिक टन बढ़ाया गया है। साथ ही इनके आयात के रास्ते भी विविध किए गए हैं ताकि किसी एक देश पर निर्भरता न रहे।
• सरकार ने किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प दिया है। यह सस्ता है, घरेलू स्तर पर बनता है, और आयात संकट में काम आता है।
• सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे रासायनिक खाद की जरूरत धीरे-धीरे कम होगी और खेती की लागत भी घटेगी।
• PM KUSUM Yojana के तहत अब तक 22 लाख से अधिक सोलर पंप किसानों को दिए जा चुके हैं। इससे सिंचाई के लिए डीजल पर निर्भरता कम हुई है। जब तेल की कीमतें अनिश्चित हों, तब सोलर पंप किसानों की सबसे बड़ी ताकत बनता है।

प्रधानमंत्री के संबोधन की अन्य मुख्य बातें जो किसानों से जुड़ी हैं

• इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% के करीब पहुंच रही है जिससे हर साल करीब 4 करोड़ बैरल कम तेल आयात करना पड़ रहा है। इससे ईंधन की कीमतों पर दबाव घटता है जो किसानों के लिए भी राहत की बात है।
• रेलवे विद्युतीकरण से हर साल 180 करोड़ लीटर डीजल की बचत हो रही है जिसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को मिलता है।
• सरकार ने एक इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है जो हर रोज आयात-निर्यात की स्थिति का आकलन करता है और जरूरी समाधान पर काम करता है।

निष्कर्ष

पीएम मोदी का संसद में दिया गया संबोधन किसानों के लिए एक स्पष्ट संदेश था। सरकार ने भरोसा दिलाया कि चाहे दुनिया में कितना भी संकट हो, भारत के किसानों को खाद, ईंधन और खाद्यान्न की कमी नहीं होने दी जाएगी। घरेलू उत्पादन बढ़ाना, आयात के रास्ते विविध करना और किसानों को सस्ती दरों पर सामग्री उपलब्ध कराना; यही सरकार की नीति है और यही किसानों की असली ताकत है।