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अब सिर्फ खेती से नहीं, उपज की प्रोसेसिंग से भी कमाई का रास्ता खुल रहा है। बिहार सरकार मिलेट्स यानी मोटे अनाज की खेती और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए नई प्रसंस्करण इकाई (प्रोसेसिंग यूनिट) लगाने पर 50% तक सब्सिडी दे रही है। कृषि मंत्री श्री विजय सिन्हा के
उत्तर प्रदेश के किसान भाईयों के लिए अच्छी खबर है। कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश ने कृषि यंत्र और कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान पाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग और आवेदन शुरू कर दिए हैं। अगर आप खेती के लिए नया यंत्र लेने
एक वक्त था जब खेती की महंगी मशीनों का नाम सुनकर ही किसान सोच में पड़ जाते थे। ट्रैक्टर, सुपर सीडर, बेलर जैसी चीज़ें खरीदना हर किसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन मेरठ में अब हालात बदलते दिख रहे हैं,
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। कृषि विभाग ने ईख (गन्ना) की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक खास योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को मुफ्त बीज और उर्वरक-कीटनाशक पर सब्सिडी दी जाएगी।
अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और खेती-किसानी से जुड़ा कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके बहुत काम की है। मध्य प्रदेश सरकार का कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय एक बार फिर कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) खोलने के लिए
Indian farmers can opt for a subsidy by the government or a tractor loan to lessen the burden on their finances while buying the tractor. So, which one should a farmer choose? Let’s figure it out together. What Is a Government Subsidy
Farming is not only a profession but also the backbone of the Indian Economy. The government has been running many schemes for our farmers for years, but a common problem was that the help did not reach the right people. To overcome
किसानों को राहत देते हुए गेहूं और जौ की खेती करने वालों को बीज पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है हरियाणा सरकार ने। सरकार का उद्देश्य इस योजना के ज़रिए बेहतर बीजों का उपयोग बढ़ाना, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना और
भारत में खेती को और अधिक आधुनिक, आसान और लाभदायक बनाने के लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy on Agricultural Equipment) प्रदान करती है। ट्रैक्टर, पावर टिलर, रीपर, सीड ड्रिल, रोटावेटर जैसे कई उपकरणों की खरीद पर किसानों को
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। अब फॉस्फोरस और सल्फर आधारित उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर ₹37,952 करोड़ कर दी गई है। यह पिछले रबी सीजन के ₹24,000 करोड़ की तुलना में लगभग ₹14,000 करोड़
किसानों के लिए खुशखबरी! कृषि विभाग ने ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर विभिन्न आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, श्रेडर/मल्चर, बेलर, हे रेक/स्ट्रॉ रेक और स्लेशर जैसे उन्नत यंत्रों के
अब सिर्फ खेती से नहीं, उपज की प्रोसेसिंग से भी कमाई का रास्ता खुल रहा है। बिहार सरकार मिलेट्स यानी मोटे अनाज की खेती और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए नई प्रसंस्करण इकाई (प्रोसेसिंग यूनिट) लगाने पर 50% तक सब्सिडी दे
उत्तर प्रदेश के किसान भाईयों के लिए अच्छी खबर है। कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश ने कृषि यंत्र और कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान पाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग और आवेदन शुरू कर दिए हैं। अगर आप खेती के लिए नया यंत्र लेने
एक वक्त था जब खेती की महंगी मशीनों का नाम सुनकर ही किसान सोच में पड़ जाते थे। ट्रैक्टर, सुपर सीडर, बेलर जैसी चीज़ें खरीदना हर किसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन मेरठ में अब हालात बदलते दिख रहे हैं,
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। कृषि विभाग ने ईख (गन्ना) की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक खास योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को मुफ्त बीज और उर्वरक-कीटनाशक पर सब्सिडी दी जाएगी।
अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और खेती-किसानी से जुड़ा कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके बहुत काम की है। मध्य प्रदेश सरकार का कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय एक बार फिर कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) खोलने के लिए
Indian farmers can opt for a subsidy by the government or a tractor loan to lessen the burden on their finances while buying the tractor. So, which one should a farmer choose? Let’s figure it out together. What Is a Government Subsidy
Farming is not only a profession but also the backbone of the Indian Economy. The government has been running many schemes for our farmers for years, but a common problem was that the help did not reach the right people. To overcome
किसानों को राहत देते हुए गेहूं और जौ की खेती करने वालों को बीज पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है हरियाणा सरकार ने। सरकार का उद्देश्य इस योजना के ज़रिए बेहतर बीजों का उपयोग बढ़ाना, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना और
भारत में खेती को और अधिक आधुनिक, आसान और लाभदायक बनाने के लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy on Agricultural Equipment) प्रदान करती है। ट्रैक्टर, पावर टिलर, रीपर, सीड ड्रिल, रोटावेटर जैसे कई उपकरणों की खरीद पर किसानों को
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। अब फॉस्फोरस और सल्फर आधारित उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर ₹37,952 करोड़ कर दी गई है। यह पिछले रबी सीजन के ₹24,000 करोड़ की तुलना में लगभग ₹14,000 करोड़
किसानों के लिए खुशखबरी! कृषि विभाग ने ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर विभिन्न आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, श्रेडर/मल्चर, बेलर, हे रेक/स्ट्रॉ रेक और स्लेशर जैसे उन्नत यंत्रों के
