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.jpg&w=1080&q=75 "किसानों के लिए आई नई योजना, मिलेगा 3 लाख तक का लाभ")
केंद्र सरकार किसानों के लिए हर बार नई-नई योजनाएं लेकर आती है. जिससे किसानों को काफी फायदा पहुंचता है. वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojna) के तहत भी केंद्र सरकार ने किसानों को काफी राहत पहुंचाई है.
किसानों को खेती के लिए उर्वरक और खाद की जरूरत होती है. जिसके लिए किसानों को मोटी रकम चुकानी होती है. भारत में खाद और उर्वरकों के दाम बढ़ गए है. किसानों पर आर्थिक बोझ ना पड़े और खरीफ के सीजन में
बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम की वजह से किसानों के फसल उत्पादन के दाम में भी वृद्धि हुई है. सिंचाई के लिए पम्प में डीजल और पेट्रोल भरने के लिए पड़ने वाली लागत अधिक होती है जिससे किसान को भारी मात्रा में
देश में आधी फीसदी से भी ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर करते हैं. ऐसे में देश की कृषि व्यवस्था को उन्नत करने के लिए सरकार हर बार नई योजनाएं किसानों के लिए लाती रहती है. कृषि में उपयोगी वस्तुओं के लिए सरकार
देशभर में कृषि को उन्नत बनाने के लिए कृषि उपकरणों (Farm Equipment) का उपयोग किसानों के लिए बेहद जरुरी है. कृषि में उन्नत किस्मों की फसलों की पैदावार के लिए और ज्यादा लाभदायक खेती के लिए कृषि में जरूरत मशीनों की आवश्यकता
कृषि की लागत कम करने की तरफ सरकार ने अहम कदम बढ़ाया है। डीएपी खाद की बड़ी हुइ खुदरा कीमतों का प्रभाव किसानों पर ना पड़े इसके लिए सरकार ने भी सब्सिडी में भारी वृद्धि की है। जिसके बाद खाद की पुरानी
नमस्कार किसान भाइयों! ट्रैक्टरज्ञान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। "सारे हंसी वायदे है बस कागजों पर, कोई जमीं पर उतरे तो बताना। अफवाहों से भरा पड़ा है गूगल- ए - आजम, कोई ' ट्रैक्टर ' सा चले तो बताना!"
सरकार छोटे और जरूरत मंद किसानों के लिए ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देती हैं । कृषि उपकरणों को बढ़ावा देने वाले सब्सिडी का दुरुपयोग किया जा रहा है । आज हम आपको ब्लॉग के जरिए बताएंगे कहां और कैसे किया
आजकल खेती बिना मशीनों के कर पाना असंभव है, लेकिन प्रत्येक किसान खेती-बाड़ी में प्रयुक्त होने वाली मशीनों को नहीं खरीद सकता है। सरकार ने किराये पर मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने और ग्रामीणों को रोजगार के लिए फॉर्म मशीनरी बैंक का गांवों
India is an agricultural-based country. A major portion of our population is engaged in agriculture and therefore, it becomes the area of prime importance to give financial assistance through various mediums. The central government, as well as the state governments of different
