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मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने एक स्पेशल स्कीम शुरू की है, जिसके अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर के ऑपरेटर हैप्पी या सुपर सीडर खरीदने पर सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। यह स्कीम मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को अपनाने और किसानों की इनकम बढ़ाने
धान की फसल के अधिक क्षेत्रफल वाले 13 जिलों में ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत, किसान 30 अक्टूबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर सब्सिडी
सरकार ने कृषि यंत्रों पर 50% तक की सब्सिडी का ऐलान कर किसानों के लिए एक बड़ी राहत दी है। यह योजना किसानों को आधुनिक तकनीक से लैस कृषि यंत्र खरीदने और उनके कृषि उत्पादन में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करती
सरकार 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने पर सब्सिडी दे रही है। जो किसान कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने में इच्छुक हैं वो इस सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते है। ऐसी और सब्सिडी के बारें में सबसे पहले जानने के लिए ट्रैक्टरज्ञान के
अगर आप सरसों, चना, मसूर की खेती करने वाले किसान हैं तो आपके पास अपनी मेहनत का सही मूल्य पाने का एक सुनहरा मौका हैं क्योंकि इन फसलों को उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिलाने के लिए राज्य सरकार ने पंजीकरण शुरू
ई -कृषि अनुदान भारतीय किसानों को सही सहायता पहुँचाने का हर भरसक प्रयास करती हैं। यह विभाग कृषि उत्पादन, कृषि तकनीक, किसानों की शिक्षा और प्रशिक्षण, कृषि बजट आवंटन, जलवायु और मौसम सम्बन्धित जानकारी प्रदान करता है और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं
ई -कृषि अनुदान सेवा सरकार द्वारा चलाए जाने वाले किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की एक मुख्य सेवा है। यह विभाग कृषि उत्पादन, कृषि तकनीक, किसानों की शिक्षा और प्रशिक्षण, कृषि बजट आवंटन, जलवायु और मौसम संबन्धित जानकारी प्रदान करता है
देश में खेती-किसानी के कार्यों में आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन आज भी बहुत से ऐसे किसान भी है जो पुराने तरीकों से ही खेती कर रहे हैं जिसकी बड़ी वजह है किसानों का आर्थिक रूप
किसानों के लिए सरकार हर समय नई योजनाएं लेकर आती है. जिसमें सरकार किसान के लिए योजना लाकर उन्हें मुनाफा देने का प्रयास करती रहती है. ऐसे ही मध्यम वर्गीय किसानों और निम्न स्तर के किसानों के लिए सरकार ने जीरो ब्याज
.jpg&w=1080&q=75 "इन उपकरणों की ख़रीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है सरकार, 16 जून से प्रस्तुत कर सकते हैं आवेदन।")
किसानों के हित में सरकार एक अच्छी योजना लेकर आई है, जिसके तहत चुने हुए इंप्लीमेंट की खरीद पर 30 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। गवर्नमेंट की इस योजना के लिए आवेदन 16 जून से लिए जाएंगे, आवेदन की
आधुनिक कृषि उपकरणों से किसानों को खेती करने में बहुत आसानी हो रही है। कृषि उपकरण इतने आधुनिक हो गए है जिससे की किसान का कार्य आसान हो गया हैं और इन उपकरणों से किसानों का पैसा, समय और श्रम तीनों ही
सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती हैं जिससे कि किसानों का कृषि कार्य सरल और कम समय में पूर्ण हो सके। इसी को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना बनाई है। इस योजना में किसानों को
पीएम फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) 2022 भारत किसानों का देश है जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है। माननीय प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का अनावरण
दुनिया के लिए भले ही यह नई तकनीक हो, लेकिन देश में परंपरागत रूप से जैविक खाद पर आधारित खेती होती आई है। जैविक खाद का इस्तेमाल करना देश में परंपरागत रूप से होता रहा है। भारत में जैविक खेती की परंपरा
सरकार देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार की और से पशुपालक किसान जो डेयरी खोलना चाहते हैं उनके लिए एक ख़ास योजना चला रखी है। इस योजना का
खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों (Farming Equipment) की महत्ता बढ़ती ही जा रही है। उत्पादन बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि यंत्रों की श्रृंखला में ड्रोन को
.jpg&w=1080&q=75 "किसानों के लिए आई नई योजना, मिलेगा 3 लाख तक का लाभ")
केंद्र सरकार किसानों के लिए हर बार नई-नई योजनाएं लेकर आती है. जिससे किसानों को काफी फायदा पहुंचता है. वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojna) के तहत भी केंद्र सरकार ने किसानों को काफी राहत पहुंचाई है.
किसानों को खेती के लिए उर्वरक और खाद की जरूरत होती है. जिसके लिए किसानों को मोटी रकम चुकानी होती है. भारत में खाद और उर्वरकों के दाम बढ़ गए है. किसानों पर आर्थिक बोझ ना पड़े और खरीफ के सीजन में
बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम की वजह से किसानों के फसल उत्पादन के दाम में भी वृद्धि हुई है. सिंचाई के लिए पम्प में डीजल और पेट्रोल भरने के लिए पड़ने वाली लागत अधिक होती है जिससे किसान को भारी मात्रा में
देश में आधी फीसदी से भी ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर करते हैं. ऐसे में देश की कृषि व्यवस्था को उन्नत करने के लिए सरकार हर बार नई योजनाएं किसानों के लिए लाती रहती है. कृषि में उपयोगी वस्तुओं के लिए सरकार
