01 Feb, 2024
बजट 2024 के लाइव अपडेट: संसद से सीधा आप तक
हर भारतीय को 1 फरवरी, 2024 का इंतज़ार हैं क्योंकि इस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट को पेश करेगी। इस बजट में कईं महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की जाएगी।
आगामी लोकसभा चुनावों के चलते ,वित्तीय वर्ष, 2024-25 के लिए व्यापक बजट जुलाई में जारी किया जायेगा। भारत के हर नागरिक के लिए, बजट 2024 बहुत ही महत्व रखता है क्योंकि इससे सरकारी नीतियों की जानकारी मिलती है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भी एक देश का बजट बहुत ही महत्व रखता है।
बजट 2024 देश के किसानों के लिए क्या पेश करता है, जानने के लिए हमसे जुड़े रहिये। हम आपके लिए लाएं हैं बजट 2024 के लाइव अपडेट सबसे पहले।
क्या कुछ कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2024 (Agriculture Budget 2024) भाषण में, आइये जानते है
माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपना बजट भाषण की शुरआत करते हुए बताया कि कैसे सरकार ने पिछले 10 वर्षों में भारत के नागरिकों की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर काम किया और उनकी उन्नति के लिए कई लाभकारी योजनाएं भी जारी की।
'सबका साथ सबका विकास' के अपने आदर्श वाक्य के साथ, मोदी सरकार ने भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाए है और 80 करोड़ लोगों के लिए हर घर जल, बैंक खाते और राशन कार्ड जैसी योजनाओं पर जमकर काम किया है।
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। इसके अलावा, निर्मला सीतारमन ने कहा कि अपने प्रयासों से सरकार ने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद पर रोक लगा दी है और अभी चार प्रमुख समूहों - गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों - पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त विकास हुआ है। सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों को मुख्यधारा में जोड़ने की दिशा में भी बेहतरीन काम किया है।
किसानों और कृषि के लिए सरकार की पेशकश:
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पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
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पीएम फसल योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फायदा हुआ और 25 करोड़ किसान गरीबी से उभरे है।
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पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से भारत के सीमांत और लघु किसानों को हर साल बिना किसी रूकावट के सीधा वित्तीय सहायता मिलती है।
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पीएम फसल बीमा योजना के जरिये, 4 करोड़ किसानों को सही मात्रा में फसल बीमा कवरेज प्रदान किया गया है।
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इन सभी पहलों के माध्यम से, किसानों को काफी हद तक सशक्त बनाया गया है ताकि इस देश के किसान राष्ट्रीय और वैश्विक खाद्य उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में हर दिशा से सक्षम रहें।
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आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा।
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इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार की मदद से 1,361 मंडियों को बिना किसी असुविधा से एकीकृत किया है और अबतक 1.8 करोड़ किसानों तक इसकी सहायता पहुँच चुकी है। इस पहल से 3 लाख करोड़ रुपये के व्यापार लेनदेन का बढ़ावा मिला है और इससे कृषि क्षेत्र में समावेशी और त्वरित विकास को भी बढ़ावा मिला है।
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प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के तहत, अभी तक 38 लाख किसान सशक्त हुए हैं और अतिरिक्त 10 लाख नौकरियां भी पैदा हुई हैं।
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जैसे ही प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना को औपचारिक रूप पर जारी किया, 2.4 लाख एसएचजी और क्रेडिट लिंकेज वाले 60,000 व्यक्तियों को सीधे सहायता दी गई।
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फसल के बाद होने वाले नुकसान को सीधा कम करने के लिए और किसानों की बुनियादी उत्पादकता और आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अन्य योजनाओं को बड़े पैमाने पर जारी किया है।
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सरकार का लक्ष्य निजी और सार्वजनिक निवेश को फसल कटाई के बाद की कईं तरह की गतिविधियों जैसे एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण, आपूर्ति श्रृंखला, विपणन और ब्रांडिंग की दिशा में प्रोत्साहित करना है।
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नैनो यूरिया को अपनाना एक सफल कदम रहा है। अब, सरकार विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी अनुप्रयोग को अपनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
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मत्स्य सम्पदा के तहत एक्वाकल्चर दोगुना हो जाएगा।
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भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। इसलिए, दूध उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा।
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मत्स्य पालन योजना के तहत, मछली की खेती को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे समुद्री भोजन का निर्यात दोगुना हो जाता है।
देश के करदाताओं के लिए:
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देश में टैक्स का दायरा बढ़ा है।
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वित्तीय वर्ष 24 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.8% है।
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राज्यों को 75,000 करोड़ रुपये तक ब्याज-मुक्त टैक्स मिलेगा।
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आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं है।
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आनेवाले 10 साल में टैक्स तीन गुना तक बढ़ा।
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7 लाख रुपये की आय तक कोई भी आयकर नहीं देना पड़ेगा।
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साल 2025-26 तक राजकोषीय घाटा कम करेंगे।
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राज्य को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
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सरकार अधिक व्यापक जीडीपी प्रशासन, डीवीपीटी और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
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जीएसटी से एक राष्ट्र एक बाजार संभव हुआ है।
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GIFT IFSC के माध्यम से वैश्विक पूंजी प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
सरकार योजनाएं के तहत विकास:
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पीएम जन धन योजना के तहत, 34 लाख करोड़ रुपये की भारी बचत हुई है।
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पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई और उनमें से 2.3 लाख ने इस योजना का लाभ तीसरी बार प्राप्त किया है।
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पीएम जनमन योजना का लक्ष्य उन आदिवासी समूहों का उत्थान करना है जो अक्सर उपेक्षित रहते हैं और कभी भी विकास की लहर का हिस्सा नहीं बन पाएं है।
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पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता की गयी है।
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दिव्यांगों एवं ट्रांसजेंडरों के सशक्तिकरण हेतु योजना जारी की गयी है।
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मातृ एवं शिशु देखभाल स्वास्थ्य मंजूरी को एक योजना के तहत लाने पर ध्यान केंद्रित करें किया।
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पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 3 करोड़ घर बनाए गए हैं।
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2 करोड़ और मकान आवंटित किये जायेंगे।
महिलाओं एवं युवाओं के लिए पेशकश :
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उच्च शिक्षा में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लिए ऋण प्रोत्साहन दिया है।
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स्किल इंडिया मिशन के तहत, 1.4 करोड़ युवाओ को प्रशिक्षित किया गया।
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54 लाख लोगों को उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पुनःप्रशिक्षण दिया गया
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देश में 1 करोड़ महिलाएं लखपति बनीं।
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9 करोड़ महिलाओं को अलग-अलग तरह से मदद दी जाएगी।
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उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
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लखपति दीदी अभियान का अगला लक्ष्य 2-3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है।
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7 आईआईटी, 16 आईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।
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पीएम मुद्रा योजना के माध्यम से स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए रु. 22.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण।
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पीएम आवास योजना के तहत 70 फीसदी मकान महिलाओं को आवंटित।
अन्य उपलब्धियाँ और योजनाएँ :
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डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित।
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आम जनता की औसत आय 50% अधिक हो गयी है।
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सरकार अधिक व्यापक जीडीपी प्रशासन, डीवीपीटी और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
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मिडिल ईस्ट गैलरी की घोषणा भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुई है।
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चलते भारत के शिक्षा ढांचें में परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत हो गयी है।
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अगले 5 वर्ष तक भारत में असाधारण और अविश्वसनीय विकास को देखा जायेगा।
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विकास की इस लहर में भारत के पूर्वी राज्यों को भी शामिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
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सरकार एक आर्थिक दृष्टिकोण अपनाएगी जो हमेशा ही देश के विकास को प्रोत्साहित और बढ़ावा देगा।
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एक करोड़ से ज्यादा घरों को सौर ऊर्जा की मदद से उजागर करने का वादा।
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इलेक्ट्रिकल व्हीकल के उपयोग का बढ़ावा।
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भारत यूरोप-कॉरिडोर देश के लिए गेम चेंजर साबित होगा।
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1 करोड़ सोलर पैनल उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिली।
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मध्यम वर्ग के लिए नए हाउसिंग लोन योजनाओं को जारी किया जायेगा।
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40000 रेलवे को वंदे भारत में बदला जाएगा।
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517 नये वायुमार्ग बनाये गये।
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शहरी आवास में मध्यम वर्ग के लिए नमो भारत योजना को जारी किया गया।
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2030 तक भारत के कोयला क्षेत्र को नयी उच्चाइयों तक पहुँचाया जायेगा।
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सीएनजी की जगह पर कंप्रेस्ड बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।
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पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में और अधिक पर्यटन स्थल विकसित किये जायेगे।
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ई-वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को और भी मजबूत और विस्तृत किया जायेगा।
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ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने की दिशा में जोरशोर से काम किया जायेगा।
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55 लाख नये रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे।
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विकसित भारत योजना से देश के और भी बहुत सारे राज्यों को जोड़ा जायेगा और उनके विकास पर काम किया जायेगा।
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भारतीय राज्यों की ब्रांडिंग पर ध्यान दिया जायेगा।
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भारत में मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार और विकास की दिशा में और अधिक कारगर कदम उठाएँ जायेंगे।
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देश के राज्य को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
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साल 2025-26 तक देश के राजकोषीय घाटे को कम किया जायेगा।
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जुलाई-2024 में सरकार 'विकसित भारत' योजना का विस्तृत रोडमैप पेश करेगी।
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