बजट 2025: किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए क्या हो सकती हैं घोषणाएँ?

27 Jan, 2025

1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा यूनियन बजट घोषित किया जाएगा। परन्तु उससे पूर्व कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और अन्य एग्रीकल्चर स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। इस दौरान हुई मीटिंग्स में कई कृषि संगठनों और व्यापारियों द्वारा खेती की चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है। 

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को इन सुझावों की जानकारी दी जा रही है जिससे कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याओं का समाधान कर किसानों को अधिकतम लाभ पहुँचाया जा सके। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बजट 2025 भारतीय किसानों और खेती के लिए एक बड़ी सौगात ला सकता है। 

बजट 2025 में भारतीय किसानों और खेती के लिए संभावनाएँ 

भारत की इकॉनमी में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की पॉप्यूलेशन का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। इसलिए, कृषि बजट 2025 में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की संभावना है।

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) में वृद्धि:

सरकार मुख्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ा सकती है ताकि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले। एमएसपी में वृद्धि से किसानों की आय में भी बढ़त होगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकेगा।

2. कृषि लोन पर ब्याज दरों में कमी:

सरकार कृषि लोन पर ब्याज दरों में कमी कर सकती है ताकि किसानों को सस्ते लोन उपलब्ध हो सकें। कम इंटरेस्ट रेट से किसानों की लागत कम होगी और उनकी इनकम बढ़ेगी। सरकार पहले भी एग्रीकल्चर लोन पर इंटरेस्ट रेट्स  में कमी करने के लिए कई योजनाएं चला चुकी है। 

3. किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना: 

सरकार आगामी बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कृषि लोन की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए बैंकों के माध्यम से यह लोन देती है। 

4. कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा:

सरकार खेती पर आधारित इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स  की मांग बढ़ेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। अभी इंडिया 50 अरब डॉलर के एग्री प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है। सरकार इसे बढ़ाकर 2030 तक 80 अरब डॉलर करना चाहती है।

5. जीएसटी पर किसानों को राहत:

इस बजट में सरकार खेती में इस्तेमाल होने वाले बीज और पेस्टीसाइड्स पर लगने वाले जीएसटी से राहत दे सकती है।

6. एग्रीकल्चरल रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान: 

सरकार कृषि अनुसंधान (रिसर्च) और विकास पर भी फोकस कर सकती है। इससे नई टेक्निक्स का डेवलपमेन्ट होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। 

7. किसान सम्मान निधि की किश्त बढ़ाना: 

नए बजट के साथ सरकार किसान सम्मान निधि में मिलने वाला अमाउंट बढ़ा सकती है। अभी इस योजना के अंतर्गत सभी किसानों के खाते में डीबीटी के ज़रिये 6,000 रूपए ट्रांसफर किये जाते हैं जिसे कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसद की स्थायी समिति ने दिसंबर 2024 में लोकसभा में इससे 12,000 करने की सिफारिस की थी। 

8. कृषि बीमा योजनाओं को मजबूत बनाना:

सरकार कृषि बीमा योजनाओं को मजबूत बना सकती है ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे आसानी से इन प्रॉब्लम्स का सामना कर पाएंगे। सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले किसानों को भी यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा मिलनी चाहिए। 

9. बेसिक एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट:

सरकार खेती के बुनियादी ढांचे जैसे कि स्टोरेज हाउस आदि के विकास पर भी फोकस कर सकती है। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज आसान होगा और किसानों को अपनी फसलों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।

निष्कर्ष:

भारत सरकार फरवरी 2025 के बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए खर्च में लगभग 20 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की सोच रही है। इसका उद्देश्य किसानों की इनकम बढ़ाना और महंगाई को कंट्रोल करना है। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका उपयोग हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के डेवलपमेन्ट, स्टोरेज एंड सप्लाई इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार और ऑइल सीड, सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के लिए किया जाएगा। 

कृषि बजट 2025 में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए और भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की संभावना है। इन प्रयासों से किसानों की इनकम में बढ़त होगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकेगा। इससे देश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।