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सरकार ने किसानों की खेती को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, श्रेडर/मल्चर, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, बेलर, हे रेक/स्ट्रॉ रेक एवं स्लेशर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया 2
किसानों की खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाएं और अनुदान प्रदान करती है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर अब श्रेडर/मल्चर, रीपर (ट्रैक्टर चलित) एवं रीपर (स्वचालित) जैसे कृषि यंत्रों के
किसानों के लिए एक बार फिर खुशखबरी है। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर रोटोकल्टीवेटर और मिनी दाल मिल कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह आवेदन 18 जुलाई 2025 से शुरू हो
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को धान की खेती करने पर हर हेक्टेयर पर ₹4000 की आर्थिक सहायता दी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब राज्य में कृषि आधारित उद्योग लगाने वाले किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही, ऐसी इंडस्ट्रीज़ से जुड़े कारखानों एवं फैक्ट्रीज की
कृषि कार्यों में मॉडर्न इंप्लीमेंट का उपयोग आज के समय की आवश्यकता बन चुका है। इसी दिशा में किसानों को राहत देते हुए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से तीन प्रमुख कृषि यंत्रों – डायरेक्ट राइस सीडर (DSR), ब्रॉड बेड फरो-प्लांटर
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए खेती में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण इम्प्लीमेंट्स चॉफ कटर (ट्रैक्टर/इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला), मिनी दाल मिल, और मिलेट मिल के आवेदन अपनी वेबसाइट https://farmer.mpdage.org/ पर खोल दिए हैं। यह पहल किसानों को एडवांस्ड कृषि इम्प्लीमेंट्स
मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने एक स्पेशल स्कीम शुरू की है, जिसके अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर के ऑपरेटर हैप्पी या सुपर सीडर खरीदने पर सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। यह स्कीम मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को अपनाने और किसानों की इनकम बढ़ाने
धान की फसल के अधिक क्षेत्रफल वाले 13 जिलों में ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत, किसान 30 अक्टूबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर सब्सिडी
सरकार ने कृषि यंत्रों पर 50% तक की सब्सिडी का ऐलान कर किसानों के लिए एक बड़ी राहत दी है। यह योजना किसानों को आधुनिक तकनीक से लैस कृषि यंत्र खरीदने और उनके कृषि उत्पादन में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करती
सरकार 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने पर सब्सिडी दे रही है। जो किसान कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने में इच्छुक हैं वो इस सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते है। ऐसी और सब्सिडी के बारें में सबसे पहले जानने के लिए ट्रैक्टरज्ञान के
In India, farming is becoming more advanced and beneficial for the farmers. The main reason for this is the Agricultural Infrastructure Fund (AIF). The central government initiated this scheme to support village companies, businesses, and farmers. It also provides them with profits
Using direct financial support for several agricultural projects, DBT Agriculture empowers farmers. Through a simplified DBT agriculture registration process, farmers can enjoy advantages, including better modern farming tools, seed quality, and financial help. It also guarantees openness and efficiency in India's agricultural
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किसानों के लिए सब्सिडी एक महत्वपूर्ण पहल होती है, जो उन्हें नई मशीनरी खरीदने में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। हालांकि, उन्हें ट्रैक्टर सब्सिडी के नाम पर कई बार धोखाधड़ी और झूठी सूचनाओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी ट्रैक्टर
सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि का कार्य आसान बनाने हेतु कई तरह की सब्सिडी प्रदान की जाती है। अब खेती की तैयारी करने से लेकर फसलों की कटाई करने तक का काम आधुनिक कृषि यंत्र से किया जा रहा है। लेकिन
आधुनिक कृषि उपकरणों से किसानों को खेती करने में बहुत आसानी हो रही है। कृषि उपकरण इतने आधुनिक हो गए है जिससे की किसान का कार्य आसान हो गया हैं और इन उपकरणों से किसानों का पैसा, समय और श्रम तीनों ही
सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती हैं जिससे कि किसानों का कृषि कार्य सरल और कम समय में पूर्ण हो सके। इसी को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना बनाई है। इस योजना में किसानों को
पीएम फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) 2022 भारत किसानों का देश है जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है। माननीय प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का अनावरण
दुनिया के लिए भले ही यह नई तकनीक हो, लेकिन देश में परंपरागत रूप से जैविक खाद पर आधारित खेती होती आई है। जैविक खाद का इस्तेमाल करना देश में परंपरागत रूप से होता रहा है। भारत में जैविक खेती की परंपरा
सरकार देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार की और से पशुपालक किसान जो डेयरी खोलना चाहते हैं उनके लिए एक ख़ास योजना चला रखी है। इस योजना का
खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों (Farming Equipment) की महत्ता बढ़ती ही जा रही है। उत्पादन बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि यंत्रों की श्रृंखला में ड्रोन को
